आमदार निवासातील निकृष्ट जेवणावरून आमदार संजय गायकवाड यांनी कँटिन मॅनेजरला चोप दिला. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावरही गायकवाड ठाम, म्हणतात मी बरोबरच केलं.
आमदार निवासातील मारहाणीनंतर सरकारवर चांगलेच टीकास्त्र सोडले जात आहे. त्यानंतर आता तो वेटर नव्हता, तो मॅनेजर होता आणि मी चुकीचा नव्हतो. या शब्दांत बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी या प्रकरणावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. कँटिनमधील निकृष्ट जेवणामुळे त्यांनी कर्मचाऱ्याला मारहाण केली आणि या घटनेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल झाला. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधीने मारहाण करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले, तरी गायकवाड मात्र आपल्या कृतीवर ठाम राहिले आहेत.
संजय गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलेल्या स्पष्टीकरणात त्यांनी सांगितले की, ज्याला मारहाण झाली तो वेटर नव्हता तर मॅनेजर होता. त्या व्यक्तीवर मालकाने कारवाई करत त्याला सस्पेंड केलं आहे. माझी तब्येत नाजूक आहे, मी पोटाच्या आजाराने वीस वर्षांपासून त्रस्त आहे. अशा स्थितीत मला जर विषारी जेवण दिलं गेलं आणि त्यामुळे त्रास झाला, तर मी ती प्रतिक्रिया देणं गैर नव्हतं, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या चार-पाच वर्षांत सुमारे 200 ते 400 तक्रारी कँटिनविरोधात करण्यात आल्या होत्या. पण अन्न व औषध प्रशासनाने कुठलीही ठोस कारवाई केली नव्हती.
परवाना तात्काळ निलंबित
या घटनेनंतर एफडीएचे पथक आमदार निवासाच्या कँटिनमध्ये पोहोचले. अन्नपदार्थ, खाद्यतेल, मसाले यांचे नमुने गोळा करण्यात आले आणि तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठवण्यात आले. ‘अजंता केटरर्स’चा परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला. ही कारवाई गायकवाड यांच्या संतप्त प्रतिक्रियेमुळेच झाली असल्याचा दावा करत त्यांनी म्हटलं, जर मी आवाज उठवला नसता, तर ही कारवाई अजून किती वर्षांनी झाली असती?
विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना गायकवाड यांनी आणखी वादग्रस्त विधान केलं. हे साऊथ इंडियन लोक आहेत, यांनी महाराष्ट्र नासवला. लेडीज बारमधून आपली तरुणाई बरबाद केली. महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक मूल्यं घालवलं. मग आज त्यांचा इतका पुळका का? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी भाषिक आणि सामाजिक संघर्षालाही खतपाणी घातले.
कारवाईला तयार
मारहाणीच्या कायदेशीर बाजूविषयी बोलताना गायकवाड म्हणाले, ती छोटीशी मारहाण होती. कायद्याप्रमाणे हे फक्त एनसी मॅटर आहे. शिक्षा होण्याची शक्यता नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना मी माझी बाजू सांगणार आहे. त्यांनी जर चूक मानली, तर मी कारवाईला तयार आहे.
या सर्व प्रकारामुळे एक प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे की, जेव्हा प्रशासन कुंभकर्णसारखं झोपेत असतं, तेव्हा एखादा आमदार संतापाने केलेली कृती चुकीची मानायची की योग्य? गायकवाड यांची पद्धत निषेधार्ह ठरली तरी त्यांच्या संतापामागील कारण सत्य असल्याचे अनेकजण मान्य करत आहेत. आरोग्यासारख्या गंभीर मुद्द्यावरून उभा राहिलेला हा वाद केवळ राजकीय संघर्ष नाही, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरचं मोठं प्रश्नचिन्ह आहे.
