धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसवरून राज्य विधिमंडळात मोठा वाद उफाळून आला. काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले आणि राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्यात सभागृहात तीव्र खडाजंगी झाली.
राज्य विधिमंडळात आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून मोठा राजकीय संघर्ष उफाळून आला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार नाना पटोले आणि राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्यात सभागृहात तीव्र वाद झडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याच्या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान दोघांमध्ये झालेली शाब्दिक चकमक सभागृहाच्या वातावरणावर ताण आणणारी ठरली.
आशिष जैस्वाल यांनी शेतकऱ्यांप्रती सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना विरोधी पक्षांवर टीका केली. यावेळी त्यांनी नाना पटोले यांचे नाव घेतल्याने सभागृहात वातावरण अधिक तापले. त्यानंतर नाना पटोले आक्रमक होत उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले. मात्र, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंत्री बोलत असताना त्यांचे उत्तर पूर्ण होईपर्यंत थांबण्यास सांगितले. यावरून पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटले.
समतोल हस्तक्षेप
राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत आणि सरकारची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी विरोधकांना उद्देशून, विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांच्या पराभवाची वेळ आली होती, असा अप्रत्यक्ष टोला लगावला. विशेषतः त्यांनी नाना पटोले यांचे नाव घेऊन भाष्य केल्याने विरोधी बाकावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्यावर नाना पटोले यांनी आपले नाव घेतल्यामुळे तात्काळ उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी जोरात आपला आक्रोश व्यक्त केला. यावर आशिष जैस्वाल यांनी सन्मानपूर्वक उल्लेख केला असल्याचे स्पष्ट करत आपण कोणतीही आक्षेपार्ह भाषा वापरली नाही, असे सांगितले. यावेळी अध्यक्षांनीही हस्तक्षेप करत, नानाभाऊ हा संबोधन हरकतास्पद नसल्याचे जाहीर केले.
वातावरण अधिक तापू न देता, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी योग्य वेळी हस्तक्षेप केला. शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, सभागृहात मंत्री उत्तर देत असताना त्यांना बोलू द्यावे, ही लोकशाहीची गरज आहे. विरोधकांनी आपली भूमिका मांडली. तसेच मंत्र्यांचे उत्तर देखील पूर्ण ऐकणे आवश्यक आहे, असा सल्ला त्यांनी नाना पटोले यांना दिला. शिंदे यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे मंत्री आशिष जैस्वाल यांना संरक्षण देण्याची आणि नाना पटोले यांना समज देण्याची विनंती केली. त्यांच्या या समतोल भूमिकेमुळे सभागृहात शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत झाली.
Nagpur : सत्ताधाऱ्यांच्या मतदारसंघातच विकासकामांची लाजिरवाणी स्थिती
लोकशाहीची मर्यादा
घडलेल्या संपूर्ण घटनेने पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये मतभेद आहेतच, पण सभागृहात त्यांचे निराकरण संयमाने आणि सन्मानपूर्वक संवादातून व्हावे लागेल. मंत्र्यांचे उत्तर पूर्ण होईपर्यंत थांबणे आणि राजकीय टीका मर्यादित ठेवणे ही लोकशाहीची नैतिक गरज आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली पाहिजे. अशा संवेदनशील विषयावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा सकारात्मक धोरण गरजेचे आहे. आजची ही खडाजंगी सरकारला आणि विरोधकांना अधिक जबाबदारीने पुढे यायला भाग पाडणारी ठरली आहे.
