महाराष्ट्र विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. यामुळे नक्षलवाद, माओवादी व देशविरोधी संघटनांवर कठोर कारवाई शक्य होणार आहे.
राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेला आणि टीकेच्या केंद्रस्थानी राहिलेला ‘जनसुरक्षा विधेयक’ अखेर गुरुवारी (9 जुलै 2025) विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाला. या विधेयकावरून विधानसभेत अनेकदा गदारोळ झाला होता. विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल करत कठोर प्रश्न विचारले. तर विविध संघटनांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, आता या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे, महाराष्ट्राच्या सुरक्षेच्या इतिहासात एक नवे पान लिहिले गेले आहे. या निर्णयानंतर विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिलेल्या सर्व सदस्यांचे आभार मानले.
कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाहीही त्यांनी सभागृहात दिली. हा कायदा कुणाला त्रास देण्यासाठी नाही. देशातील तरुणांना ब्रेनवॉश करून दहशतवादी प्रवृत्तींमध्ये ढकलणाऱ्यांविरोधात हा कायदा आहे, असं फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. या विधेयकाच्या पारित झाल्याबद्दल भंडारा जिल्ह्याचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विशेष अभिनंदन केले आहे. हे केवळ एक विधेयक नाही, तर महाराष्ट्राच्या सुरक्षित भविष्यासाठी उचललेले अत्यंत ठोस पाऊल आहे, असं सांगत त्यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. डॉ. फुके म्हणाले की, या विधेयकामुळे नक्षलवाद, माओवादी विचारसरणी, देशविरोधी कारवाई आणि दहशतवादाशी संबंधित संघटनांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Maharashtra : विधानसभेच्या व्यासपीठावरून दुमदुमला गणेशोत्सवाचा सन्मान
राज्यासाठी धाडसी निर्णय
सरकारची ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून, राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देणारी निर्णायक पायरी आहे. डॉ. फुके यांच्यानुसार, या कायद्यातून राज्य सरकार आणि पोलिस यंत्रणा अधिक सक्षम होणार आहे. आंतरिक सुरक्षेचा कणा बळकट होईल. यामुळे नक्षलवादी आणि माओवादी कारवायांविरोधात अधिक गतीने आणि ठोसपणे कारवाई करता येणार आहे. राज्याच्या शांतता, सुव्यवस्था आणि तरुण पिढीवर परिणाम करणाऱ्या विघातक प्रवृत्तींना आळा बसेल, असं ते म्हणाले. या कायद्यातून अशा संघटनांवर बंदी घालणे सहज शक्य होणार आहे. ज्या राज्याच्या सुरक्षेसाठी धोका बनल्या आहेत.
पोलीस यंत्रणेला निर्णायक अधिकार देणारा आणि शासनाला कारवाईसाठी आवश्यक तो अधिकार बहाल करणारा, असा हा कायदा महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे, असं डॉ. फुके यांनी ठामपणे नमूद केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत एक धाडसी निर्णय घेतला आहे. अशा कायद्यांची आता गरज आहे. कारण देशाच्या शत्रूंना राज्याच्या सीमांमध्ये पाय रोवू द्यायचे नाहीत, असं मत मांडत डॉ. फुके यांनी या निर्णयाचं भरभरून कौतुक केले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी, आणि देशविरोधी मानसिकतेचा फैलाव रोखण्यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जाईल, अशी अपेक्षा राज्यवासीयांना आहे. जनसुरक्षा विधेयक हे महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी मैलाचा दगड ठरेल, हे नक्की.
Pravin Datke : ड्रग्सविरोधी कायदे मजबूत पण अंमलबजावणीतच फसगत
