शब्दांनी नव्हे तर शहानिशेने निर्माण झालेला हा कायदा, शंकांच्या सावल्या पुसत फडणवीसांनी पुन्हा एकदा विधानमंचावर ठामपणे उभा केला स्वतःचा विश्वास.
विधानसभेने बहुमताने मंजूर केलेल्या ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकावरून राज्यात गाजत असलेल्या वादळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकशाहीच्या भाषेतच उत्तर दिलं. हे विधेयक कुठल्याही तांत्रिक प्रक्रिया, आंदोलनाच्या हक्क किंवा संविधानविरोधात नाही. उलट, संविधानात दिलेल्या लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणारे आहे, असं स्पष्ट करत त्यांनी विधेयकाच्या मुळ हेतूची खोलात जाऊन मांडणी केली. या विधेयकाचा फडणवीस यांनी अभिमान व्यक्त केला.
जनसुरक्षा विधेयकाचा विरोधकांनी आक्रमक विरोध केला. त्यांना फडणवीसांनी अहवालांचा आरसा दाखविला. फडणवीसांनी सांगितलं की, या विधेयकावर 26 सदस्यीय जॉईंट सिलेक्ट कमिटीची नेमणूक करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या समितीत सर्वच पक्षांचे वरिष्ठ नेते सहभागी होते. 12 हजार नागरिकांनी आपली मते, सूचना आणि अडचणी समितीकडे पाठवल्या. त्या सर्वांचं विश्लेषण करून, चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर तयार झालेला मसुदा विधेयक म्हणून मांडण्यात आला.
माओवादी ऑर्गनायझेशन्सवर बंदी
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, ही केवळ एकतर्फी तयारी नव्हती, हा लोकसहभागातून उभा राहिलेला कायदा आहे. कोणत्याही प्रामाणिक संस्थेवर कारवाईसाठी नाही तर नक्षलवादी, माओवादी चळवळीशी संबंधित फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्सवर बंदी आणण्यासाठी तयार केलेलं हे जनसुरक्षा विधेयक आहे.
काही मंडळींनी या विधेयकावर टीका करताना ‘स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारा कायदा’ असा आरोप केला. यावर फडणवीस म्हणाले की, मी सभागृहात थेट दस्तऐवज वाचून दाखवत सांगितलं, की काँग्रेसच्या UPA सरकारनेच यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात एफिडेव्हिट सादर केले होते. त्याच माहितीचा आधार घेत आज हे विधेयक तयार करण्यात आलंय. ते पुढे म्हणाले, चार राज्यांनी आधीच अशीच कायदेशीर व्यवस्था मंजूर केली आहे. केंद्र सरकारनेही नक्षलग्रस्त राज्यांना हेच सुचवलं होतं. मग महाराष्ट्रात याचा विरोध का?
Parinay Fuke : भंडाऱ्याच्या विकासासाठी आमदार पोहोचले परिवहन मंत्र्यांच्या दरबारी
संविधानप्रेम हाच मूळ हेतू
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारताची राज्यघटना ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची देण आहे. ती अबाधित राहिली पाहिजे. संविधानावर हल्ला करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, आणि हे विधेयक त्यासाठीच आहे. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर, नागरिकांच्या मनातल्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न आणि संविधानाच्या रक्षणाची ग्वाही. फडणवीसांनी विधानसभेत दिलेली स्पष्टीकरणाची ही पुनर्मांडणी राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आज पुन्हा चर्चेचा केंद्रबिंदू बनली आहे.
