धाराशिव आणि पनवेलमध्ये लहान मुलांच्या पोषण आहारात अळ्या, दुर्गंधी आणि मुंग्यांचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. विधानसभेत विजय वडेट्टीवार यांनी संतापाची लाट उसळवत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
राज्यात मुलांच्या पोषण आहाराच्या नावाखाली थेट त्यांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आणत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या संतापाचा स्फोट झाला. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विजय वडेट्टीवार यांनी हा मुद्दा अत्यंत आक्रमक पद्धतीने उपस्थित केला. धाराशिव आणि पनवेलमधील अंगणवाड्यांमध्ये दिला जाणारा आहार हा निकृष्ट, सडलेला, कुजलेला असून त्यामध्ये जिवंत अळ्या आणि मुंग्या आढळल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, धाराशिवमध्ये अळ्यांनी भरलेला आहार लहान मुलांना दिला जातोय, तर पनवेलच्या अंगणवाडीत आहार उघडताच घाण वास आणि मुंग्यांनी भरलेली पाकिटं मिळत आहेत. अशा प्रकारांनी लहानग्यांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. हा केवळ गलथानपणा नाही, तर गंभीर गुन्हा आहे.
ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणात ‘मिलेट्स न्यूट्रेटिव्ह बार’ नावाची कंपनी लक्षात येते. हीच कंपनी पोषण आहाराच्या नावाखाली विविध जिल्ह्यांमध्ये पुरवठा करत आहे. वडेट्टीवारांनी थेट या कंपनीवरच हल्लाबोल करत ती कंपनी ब्लॅकलिस्ट करण्याची जोरदार मागणी केली. ही कंपनी मुलांच्या जिवाशी खेळत आहे आणि त्यातून करोडोंची कमाई करत आहे. ही फक्त एक गलथान यंत्रणा नाही, तर एक प्रकारचा माफियाच आहे, असे ते म्हणाले.
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ आहे. पूर्वी मिळणारे कडधान्य उपयुक्त होते, पण आता मिळणाऱ्या सडलेल्या पदार्थांमुळे मुलांचे पोषण होण्याऐवजी त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतोय. ही कंपनी अनेक वर्षांपासून काम करतेय आणि एफडीएची तपासणी होण्याआधीच अधिकार्‍यांनी तिचे अन्न स्वीकारले. हे अधिकारी कोणत्या दबावाखाली काम करत आहेत?
Abhijit Wanjarri : आमदारांनी सांगितली घर नसलेल्या घरकुलांची कहाणी
आरोग्याचा आणि भविष्याचा प्रश्न
वडेट्टीवारांनी आक्रमक आवाजात सांगितले की, ही कंपनी आणि यामध्ये सहभागी असलेले सर्व कंत्राटदार जर सडलेले अन्न खाऊ घालतात, तर अशा शेण खाणाऱ्यांना शासनाने कठोर इशारा द्यावा. या कंपनीकडून पोषण आहार घेणे थांबवले जावे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई केली जावी. हा विषय राजकारणाचा नाही, तर मुलांच्या आरोग्याचा आणि भविष्याचा आहे. आता या प्रकरणावर सरकार काय भूमिका घेते, दोषींवर कारवाई होते का? आणि संबंधित कंपनीला खरोखर ब्लॅकलिस्ट केले जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
