ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा वापर आता गुन्हेगारांवर नाही, तर विरोधकांवर सूड घेण्यासाठी होतोय, असा घणाघात माजी गृहमंत्र्यांनी केला. ते म्हणाले, भारत एकमेव देश आहे जिथं कायदे जनतेसाठी नाही, तर राजकारणासाठी वापरले जातात.
ईडीच्या नावाखाली विरोधकांना गप्प बसवण्याचा प्रयोग सरकारने सुरू केला आहे आणि आता त्याच धर्तीवर जनसुरक्षा विधेयक आणून आणखी एक ‘दडपशाहीचा बडगा’ उगारला जात आहे, असा रोखठोक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. ईडी कायदा जिथे दहशतवाद, चरस, गांजा आणि ड्रग्ससारखे गंभीर गुन्हे रोखण्यासाठी वापरण्यात यावा, तिथे तो भारतात राजकीय विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी वापरला जातो, अशा शब्दांत देशमुखांनी थेट सरकारवर निशाणा साधला. त्यांच्या मते, भारत हा जगातला एकमेव असा देश आहे जिथे तपास संस्था सत्तेच्या इशाऱ्यावर नाचतात आणि कायदे विरोधकांवर कारवाया करण्यासाठी वापरले जातात.
देशमुख म्हणाले की, सरकार आता जनसुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातूनही तसाच राजकीय सूड उगवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ईडी कायद्याचा जसा गैरवापर झाला तसाच धोका आता जनसुरक्षा विधेयकाचा आहे, असं ते म्हणाले. माजी गृहमंत्री पुढे म्हणाले की, या कायद्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या विधेयकामुळे विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार आणि सरकारचे टीकाकार सगळेच घाबरत आहेत. लोकांच्या मनात एकच भीती आहे, हा कायदा विरोधकांवर वापरला जाणार. सामान्यांवर अन्याय केला जाणार, असे स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली.
सूड घेण्याचं नवं शस्त्र
अनिल देशमुख पुढे म्हणाले की, जेव्हा सरकार एखादा कायदा आणते, तेव्हा त्यामागे लोकहिताचा हेतू कमी आणि विरोधकांवर कारवाई करण्याचा हेतू अधिक असतो. ईडी कायद्यातून आपल्याला हे आधीच दिसून आलं आहे. आता जनसुरक्षा विधेयकही त्याच पावलावर चालणार की काय, अशी धास्ती समाजात पसरली आहे. देशमुखांनी सरकारवर अतिशय गंभीर आणि थेट आरोप करताना असा इशारा दिला की, जर कायदेच विरोधकांना संपवण्यासाठी वापरले जात असतील, तर लोकशाहीचं भवितव्य धोक्यात येईल.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्यावरील प्रकरणाचा दाखला देत देशमुखांनी भाजप सरकारवर अतिरिक्त घणाघात केला. ते म्हणाले, परमवीर सिंग यांच्यावर काही व्यापाऱ्यांनी खंडणीचे, तर पोलीस अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. हे सर्व प्रकरण मुंबई पोलीस तपासत होते. पण अचानक हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं. तेव्हाच कळलं होतं की, सरकार हे प्रकरण दडपणार. आणि शेवटी तसंच झालं. त्यानुसार, सरकारनं सीबीआयचा वापर करून परमवीर सिंग यांना वाचवलं, आणि भाजपने त्यांना अनेक प्रकरणांतून साफ केलं असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पताका घालून वापर
परमवीर प्रकरणावर सविस्तर बोलताना देशमुख म्हणाले की, सीबीआयला चौकशी देण्याची गरज नव्हती. पोलिस तपास करत होते. पण जेव्हा सत्ता कोणालातरी वाचवायचं ठरवते, तेव्हा संस्थांच्या गळ्यात पताका घालून त्यांचा वापर केला जातो. परमवीर सिंग यांना वाचवण्यासाठीच भाजपने प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं, हे आज स्पष्ट झालं आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुखांनी सरकारला थेट इशारा दिला की, कायद्याच्या नावाखाली जर सत्ता हुकूमशाही खेळ मांडत असेल, तर लोकशाहीच्या मुल्यांची हत्या निश्चित आहे. आज विरोधक आहेत, पण उद्या सामान्य जनता याच अन्यायाच्या पायात सापडू शकते. त्यांच्या या स्फोटक विधानांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून अधिवेशनात या विधेयकावर मोठा संघर्ष होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
