विदर्भातील मुसळधार पावसामुळे नागपूरसह अनेक जिल्हे जलमय होऊन प्रशासनाची तयारी उघडकीस आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आढावा बैठक घेतली.
राज्यात मॉन्सूनची चाहूल लागताच पावसाने जोरदार हजेरी लावली. विशेषतः विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या पहिल्याच सरींनी धुमाकूळ घातला. भंडारा, गोंदिया आणि नागपूरसारख्या भागांत मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण जिल्हे अक्षरशः जलमय झाले. नागपूर महानगरपालिकेने आधीच पावसाळ्याची पूर्वतयारी केल्याचा दावा केला असतानाही, शहरातील वास्तव मात्र वेगळेच चित्र दाखवत आहे. अनेक भागांमध्ये पाणी साचले, वाहतूक ठप्प झाली आणि नागरिक त्रस्त झाले. यामुळेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरच्या पावसाळी स्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गडकरी यांनी प्रशासनाला उद्देशून स्पष्ट शब्दांत विचारले नागपूर सारख्या शहरात एवढ्या प्रमाणात पाणी साचतेच कसे? नालेसफाई केवळ कागदोपत्री झाली का? असा सवाल करत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. गडकरी यांनी नुकताच एका बैठकीत प्रशासनाला झटका देत, सात दिवसांच्या आत नुकसानीचं ‘स्पॉट ऑडिट’ करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.गडकरी यांचा रोख स्पष्ट होता. कामात हलगर्जीपणा करणारे अधिकारी व कंत्राटदार माफ केले जाणार नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले, मी कोणाच्या मागे लागलो, तर सोडत नाही. त्यांनी बेइमानी व भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करत प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
नागपूर विकासकामांचा आढावा
बैठकीत नागपूरमधील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. विशेषतः कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस मेट्रो स्टेशनच्या उभारणी संदर्भातही चर्चा झाली. नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मनपायुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, महामेट्रोचे एमडी श्रावण हार्डीकर, सुलेखा कुंभारे आणि इतर अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत कामठी शहरातील मेट्रोच्या अडथळ्यांवर चर्चा करत अतिक्रमण दूर करण्याबाबत नियोजन ठरवण्यात आले. त्याचबरोबर लंडन स्ट्रीट (ऑरेंज सिटी स्ट्रीट), मौजा बिनाकी, सोनार टोली येथील वाहतूक कोंडी, रेल्वे अंडरपास, कामठी-अजनी-गुमथळा रस्ता, खरांगना-कोंढाळी-काटोल-सावरगाव-वडचिचोली मार्ग आणि मौदा-माथनी-कुही मार्ग यांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यावर चर्चा झाली.
विशेष म्हणजे कारंजा-लोहारीसावंगा-खरसोली मार्ग ते मध्य प्रदेश सीमेपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गासाठी डीपीआरला मंजुरी देण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. या सर्व योजनांचा उद्देश नागपूरच्या आसपासच्या ग्रामीण भागातही विकास पोहोचवण्याचा आहे.कोराडी महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील महादेव टेकडी ते हनुमान मंदिर दरम्यान ‘रोपवे प्रकल्पासाठी निधी’ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही बैठकीत देण्यात आले. याशिवाय नागपूर-छिंदवाडा राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम, पांजरा चौकातील रस्ता सुधारणा, दहेगाव-कामठी-अजनी रस्त्याचे सुलभिकरण, ई-रिक्षा वाटप योजना आणि मुरादपूर सिंचन योजनेतील बुस्टर पंपासाठी निधी यावरही ठोस निर्णय घेण्यात आले.
Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर महायुती सरकारचा अजेंडा स्पष्ट
