सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेतील दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे होणाऱ्या अडचणींवर चिंता व्यक्त करत सुधारणा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाचे बावनवे (५२) मुख्य सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी पदभार स्वीकारला आहे. आपल्या कामकाजाच्या पहिल्याच काही दिवसांत त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या स्थितीवर परखड आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. संविधानाशी कायमस्वरूपी संवाद साधणारे आणि न्यायाच्या मूल्यांवर ठाम विश्वास असलेले सरन्यायाधीश गवई यांनी हैदराबादमधील नालसर लॉ युनिव्हर्सिटीच्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना न्यायव्यवस्थेतील दीर्घकालीन अडचणींवर रोखठोक भाष्य केले. त्यांच्या भाषणात केवळ समस्या मांडल्या गेल्या नाहीत. तर त्या सोडवण्यासाठी गरजेच्या बदलांची गरजही स्पष्ट केली गेली.
गवई म्हणाले की, भारतीय कायदेशीर व्यवस्था सध्या अनेक गंभीर आव्हानांना सामोरे जात आहे. दशकापर्यंत चालणारे खटले, तुरुंगात वर्षानुवर्षे राहून निर्दोष सिद्ध होणाऱ्या व्यक्तींच्या कहाण्या ही आपल्या न्यायिक प्रक्रियेतील वेदना आहेत. त्यामुळे सुधारणा हाच एकमेव मार्ग आहे.त्यांच्या या वक्तव्यानंतर, न्यायव्यवस्थेतील गतिशीलतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. हीच बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सर्वांसमोर मांडली आहे. त्यांनी सरन्यायाधीश गवईंच्या मतांशी सहमती दर्शवत म्हटले, गवई बरोबर बोलत आहेत. आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेला गती आणि कार्यक्षमता यांची नितांत गरज आहे.
भविष्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली आणलेल्या नवीन तीन फौजदारी कायद्यांचीही आठवण करून दिली. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय सक्षम अधिनियम. फडणवीस यांच्या मते, हे कायदे फौजदारी क्षेत्रातील वर्षानुवर्षे रेंगाळलेली प्रकरणे, अपारदर्शक प्रक्रिया आणि भ्रष्टाचार यावर नियंत्रण आणतील. फडणवीस यांनी स्पष्टपणे संकेत दिला की या नव्या कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेत सक्षमता, गती आणि पारदर्शकतेचा नवा अध्याय सुरू होईल. विशेष म्हणजे, मोदी सरकारने सादर केलेले हे कायदे सरन्यायाधीशांच्या चिंता दूर करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
भूषण गवई यांनी आपल्या भाषणात केवळ सिस्टीमवर टीका केली नाही. तर त्यांनी नव्या पिढीकडून सुधारणा घडवून आणण्याची आशा व्यक्त केली. माझा विश्वास आहे की येणाऱ्या पिढीतील कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायालयीन अधिकारी ही आव्हाने स्वीकारतील आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेला नवसंजीवनी देतील, असं ते म्हणाले. त्यांच्या या विचारांनी देशातील कायद्याच्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक नवाच आत्मविश्वास आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण केली आहे. ते म्हणाले, मी भविष्याबद्दल आशावादी आहे. आपण कलेक्टिव्हिटी सुधारणा करू शकतो. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची आणि संवेदनशीलतेची.
Ujjwal Nikam : ज्यांनी कसाबला फाशी दिली, तेच आता संसदेत आवाज उठवणार
