भाजपचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राज्याच्या विकासासाठी नवे सकारात्मक संकेत दिले आहेत. जनसुरक्षा विधेयकामुळे मागास आणि आदिवासी भागांचा सर्वांगीण विकास वेग घेणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या ऊर्जा आणि सकारात्मक विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे संकेत भाजपचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिले आहेत. राज्य सरकारने नुकतेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केलेल्या जनसुरक्षा विधेयकामुळे विकासाला नवा गतीमान वेग मिळणार आहे. मागास आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यांच्या प्रगतीसाठी ही मोठी संधी असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले आहे.
चंद्रपूर, गडचिरोली यांसारख्या माओग्रस्त जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास होणे ही काळाची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. या भागांमध्ये नैसर्गिक संपत्ती प्रचंड प्रमाणात असून त्याचा फायदा स्थानिक आदिवासी जनतेला होण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ही साधनसंपत्ती विकासासाठी वापरणे आणि शेवटच्या नागरिकापर्यंत प्रगतीचे लाभ पोहोचविणे हेच आमचे ध्येय असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
आदिवासी विकासाची दिशा
महाराष्ट्राच्या आदिवासीबहुल भागांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्ती मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतानाही अनेक दशकांपासून त्याचा पुरेपूर लाभ या भागातील नागरिकांना मिळू शकलेला नव्हता. यामागे माओवादाचे सावट असल्याचा स्पष्ट उल्लेख चव्हाण यांनी केला. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील माओवाद जवळपास संपुष्टात आल्याने विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. राज्यातील काही संघटना आणि विचारप्रवाह शहरांमध्ये अद्याप नक्षली विचारसरणी जोपासताना दिसतात. शहरी भागातील काही विद्यापीठांमध्ये आणि शिक्षण संस्थांमध्ये डाव्या विचारसरणीचे विष पेरण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे अशा अनिष्ट प्रवृत्तींवर जनसुरक्षा विधेयकाची कठोर चौकट गरजेची होती. हे विधेयक केवळ प्रकल्पांना होणाऱ्या अडथळ्यांवरच नाही तर समाजात सकारात्मक विचार रुजवण्याचे साधन ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रवींद्र चव्हाण यांनी जेएनपीटी बंदराच्या यशस्वी प्रगतीचा विशेष उल्लेख करत राज्याच्या औद्योगिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विकासाचे उदाहरण समोर ठेवले. जेएनपीटीच्या स्थापनेवेळी विरोध झाल्यास आज महाराष्ट्राची औद्योगिक ओळख पूर्णपणे पुसून गेली असती. विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा प्रकल्पांतील त्रुटी दूर करत त्यांना गती देण्याची गरज असल्याचा ठाम विश्वास त्यांनी मांडला. येत्या काळात वाढवण बंदराच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची आर्थिक समृद्धी नवे शिखर गाठणार आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो तरुणांना रोजगार आणि राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे कडव्या डाव्या विचारधारेच्या संघटनांचा विरोध हा केवळ विकासाला विरोध असून सामान्य जनतेच्या हिताला दुरावणारा असल्याचे स्पष्ट केले.
Maharashtra Politics : नेते बोलतात उत्साहात, पक्ष अडकतो बचावात
विजयाचा निर्धार
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती एकत्रितपणे उतरणार असल्याचेही रवींद्र चव्हाण यांनी ठामपणे सांगितले. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांनी महायुतीच्या बळावर लोकांमध्ये उतरून जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याची तयारी दर्शवली आहे. महायुतीच्या जागावाटपाबाबत राज्यातील सर्वोच्च नेत्यांकडे निर्णयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे योग्य तोडगा काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक पक्षाच्या ताकदीनुसार न्याय्य वाटप होणार असून कोणत्याही पक्षावर अन्याय होणार नाही, अशी सकारात्मक ग्वाही त्यांनी दिली.