जनसुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली विरोधकांचा आवाज गाडण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा घणाघात काँग्रेसने केला आहे. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आरोप करत राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली आहे.
जनतेच्या विचारांची होळी करून, जनसुरक्षेच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचा आवाज गिळंकृत करण्याचा कट आखलाय, असा स्फोटक आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. गांधी भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल करत स्पष्ट केलं की, जनसुरक्षा कायदा म्हणजे लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांवर चाल करणारा एक काळा अधिनियम आहे.
सरकार आणि त्यांच्या जवळच्या उद्योगपतींच्या स्वार्थासाठी हा कायदा वापरण्यात येणार असून, गडचिरोलीतील खनिज संपत्ती, धारावीतील भूखंड, तसेच शक्तीपीठ मार्गावरील जमीन हडप करण्यासाठी हा कायदा एक ‘रेड कार्पेट’ ठरवला जातोय. या संपत्तीवर डोळा असलेल्या उद्योगपतींचा विरोध करणाऱ्यांना नक्षलवादी ठरवून तुरुंगात टाकण्याचा डाव या कायद्यामागे लपलेला आहे, असा आरोप सपकाळ यांनी केला. त्यांनी म्हणाले की, सरकारचे स्तुतिगान करा नाहीतर गप्प बसा. प्रश्न विचारलात तर जनसुरक्षा कायद्याचा बडगा तुमच्या डोक्यावर, हे सरकारचे खरे धोरण आहे.
मुख्यमंत्री आणि संघावर हल्ला
सपकाळ पुढे म्हणाले की, संविधानाचा आदर करणं, महात्मा गांधी, फुले, शाहू, आंबेडकर, तुकडोजी महाराज यांचा विचार मांडणं जर नक्षलवाद मानला जात असेल, तर मी तो विचार मांडणारच; आणि जर सरकारला अटक करायची असेल तर त्यांनी खुशाल करावी. डाव्या विचारसरणीला विष म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आधी संघाच्या शाखांमध्ये काय पेरलं जातं त्याची जाहीर चौकशी करावी, असा रोखठोक सवालही त्यांनी केला. या कायद्याच्या विरोधात काँग्रेसने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात या काळ्या कायद्याची होळी करण्यात येईल, अशी घोषणा सपकाळ यांनी केली.
याच पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सामाजिक परिवर्तनासाठी कार्य करणाऱ्या विचारवंतांच्या हत्या आठवत, गंभीर आरोप केला की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. कलबुर्गी यांची हत्या ज्या शक्तींनी केली, त्या शक्तीच आज संभाजी ब्रिगेडचे प्रविण गायकवाड यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या शक्तींच्या पाठीशी आहेत. हा कायदा म्हणजे विचारांचं गॅस चेंबर असून, यातून मतभिन्नता संपवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. फक्त सरकारच्या भाषेत बोलणाऱ्यांनाच सन्मान मिळणार आणि उर्वरित जनतेला कारावासात टाकलं जाणार. हा सत्ताधाऱ्यांचा नवा नियम असल्याचा पुनरुच्चार सपकाळ यांनी केला.
आंदोलनाची हाक
काँग्रेसचा स्पष्ट दावा आहे की, सरकारने हा कायदा बहुमताच्या जोरावर सभागृहात रेटून नेला असला तरी रस्त्यावर जनतेच्या माध्यमातून तो रोखला जाईल. “हा लढा फक्त कायद्याविरोधात नाही, हा लढा लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आहे, अशा शब्दांत काँग्रेसने आंदोलनाची दिशा जाहीर केली आहे. राज्याच्या राजकारणात या घोषणेमुळे चांगलाच भूकंप होण्याची शक्यता असून, जनसामान्यांमध्ये याविषयी अस्वस्थता पसरत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
