राज्यात वाढत्या अमली पदार्थ तस्करीला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोक्का कायद्यात सुधारणा करून कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या गल्लीपासून ते सभागृहापर्यंत सध्या एकच चर्चा होत आहे. एमडी, कोकेन आणि तस्करीची चक्रवाढ साखळी. गेल्या काही महिन्यांत राज्यात ड्रग्जच्या सापळ्यात अडकलेल्या युवकांची वाढती संख्या. त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्याला लागलेला घातक फटका आणि पोलीस दलाने हाती घेतलेली मोहीम हे सगळं महाराष्ट्राच्या काळजाला भिडत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी अमली पदार्थांचा व्यापार उघडपणे सुरू आहे. पोलिसांनी वेळोवेळी छापेमारी करून काही जणांना अटक केली. मात्र बहुतेक आरोपी न्यायालयातून जामिनावर सुटतात आणि पुन्हा त्याच धंद्यात उतरतात. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय जाहीर केला.
ड्रग्ज तस्करांवर ‘मोक्का’ कायदा लावण्यासाठी कायद्यात बदल होणार. विधानसभा सदस्य विलास भुमरे यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, एनडीपीएस कायद्यानुसार सध्या प्रत्येक प्रकरणात ‘मोक्का’ लागू करणे शक्य नसते. मात्र, लवकरच विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दुरुस्ती विधेयक मंजूर होईल आणि त्या आधारे वारंवार ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्यांवर ‘मोक्का’खाली कठोर कारवाई केली जाईल. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतिक्रमण आणि अमली पदार्थ विरोधात जोरदार मोहीम सुरू आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अँटी-नार्कोटिक्स युनिट स्थापन झाल्याने कारवाई अधिक गतिमान झाली आहे.
Nagpur Police : थंडरपासून यु-टर्नपर्यंत ; देवा भाऊंच्या गडात शिस्तीचे वारे
शाळांमध्ये जनजागृती मोहिम
शाळांमध्येही विशेष संपर्क मोहिमा राबवून विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे.गेल्या वर्षभरात छत्रपती संभाजीनगरातील सुमारे 380 शाळांना भेटी देण्यात आल्या असून, 250 पेक्षा अधिक कार्यशाळांद्वारे अमली पदार्थांविषयी जागरूकता निर्माण केली गेली. बेहराम पाडा आणि अशा संवेदनशील परिसरांमध्ये विशेष छापेमारीच्या मोहिमा उभारण्यात येणार आहेत. पोलिसांची ही कारवाई केवळ स्थानिक गुन्हेगारीपुरती मर्यादित नाही. तर परदेशी गुन्हेगारांवरही लक्ष केंद्रीत आहे. गुन्हा करून भारतात लपणाऱ्यांच्या डिपोर्टेशनसाठी केंद्र शासनाशी समन्वय करण्यात येतोय. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वाची बाब विधानसभेत मांडली.
अनेक वेळा ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या आरोपींचं वय कमी दाखवून न्यायालयीन कारवाई टाळली जाते. यामुळे कायद्यात सुधारणा करून बलात्कार प्रकरणात जशी आरोपींच्या वयानुसार विशिष्ट प्रक्रिया राबवली जाते. तशीच पद्धत ड्रग्ज प्रकरणात लागू करण्याचा विचार आहे. संपूर्ण राज्यात पोलिसांच्या प्रत्येक घटकात स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केले गेले आहेत. नार्को कोऑर्डिनेशन यंत्रणाला नव्याने बळ दिले गेले आहे. ड्रग्ज मुक्त महाराष्ट्र हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सरकार सज्ज झालं आहे. या निर्णायक रणसंग्रामात आता फक्त कायद्यात बदल नव्हे, तर संपूर्ण समाजाने नो टू ड्रग्ज ही भावना मनाशी बाळगून या युद्धात सहभागी होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र आता अमली पदार्थांविरोधात निर्णायक पावले टाकतोय.
Prakash Ambedkar : शस्त्रास्त्रांची मिरवणूक की लोकशाहीचा उपहास?
