राज्यातील पावसाळी अधिवेशनात चंद्रपूरच्या औद्योगिक क्षेत्राला नवीन गती देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. ज्यामुळे उद्योगांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
राज्यातील पावसाळी अधिवेशन सध्या जोरात सुरू आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून विविध महत्त्वाच्या मुद्यांवर उभ्या झालेल्या चर्चा आता अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्यात रंगतदार झाल्या आहेत. खासकरून विदर्भातील समस्यांवर सभागृहात सखोल संवाद पाहायला मिळत आहे. विदर्भाच्या अनेक प्रश्नांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने या भागातील आमदार आणि लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघांच्या आणि जिल्ह्यांच्या विविध अडचणी घेऊन विधानसभेच्या दारावर धडपडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी एक महत्वाकांक्षी आणि आशादायक योजना सादर करण्यात आली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील आकापूर-मारेगाव या औद्योगिक क्षेत्रासाठी 194.26 हेक्टर जमीन सरकारी मालकीत संपादित करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. एमआयडीसीच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे या परिसरातील 50 भूखंड उद्योगांसाठी उपलब्ध करून दिले गेले होते. त्यापैकी 48 भूखंडांचे वाटप यशस्वीपणे पूर्ण झाले आहेत. 10 उद्योगांनी आपले कामकाजही सुरू केले आहे, असे उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले. उद्योगांसाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधा देऊन स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत, असे त्यावेळी सदस्य उमा खापरे आणि प्रवीण दरेकर यांनी एमआयडीसीकडे प्रश्न विचारताना नमूद केले.
रोजगार संधींचा उदय
मागील चार वर्षांत चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रात तब्बल 10 मोठ्या उद्योगांनी आपले उद्योगस्थळ स्थापन केले आहे. या उद्योगांमध्ये सुमारे 3 हजार 75 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे जवळपास 4 हजार 795 रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. तरीही, काही उद्योगांमध्ये विशेषतः स्टील उद्योगांमध्ये पर्यावरण परवानग्यांमधील विलंबामुळे कामकाजात अडचणी येत आहेत. यामुळे 48 भूखंडधारकांपैकी 18 भूखंडधारकांनी अद्याप आपले काम सुरू केलेले नाही, अशी चिंता देखील व्यक्त केली गेली आहे.
अशा स्थितीत, त्या भूखंडांचे वाटप रद्द करून परत घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही माहिती देण्यात आली. याचबरोबर, चंद्रपूर जिल्ह्यात एमआयडीसीच्या कडून राईस मिल क्लस्टर तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील पुढे आला आहे. या क्लस्टरमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या धान्य उत्पादनाला मोठा फायदा होईल. हा प्रकल्प पुढील सहा महिन्यांत पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे राज्यमंत्री नाईक यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील औद्योगिक आणि सामाजिक प्रगतीला गती देण्याचे या योजनेत मुख्य लक्ष असल्याने, चंद्रपूरचे औद्योगिक क्षेत्र लवकरच नव्या युगात प्रवेश करेल, अशी चर्चा अधिवेशनात जोरदार रंगली आहे.
