महाराष्ट्रात बेकायदेशीर धर्मांतर थांबवण्यासाठी सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. लवकरच राज्यात कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा लागू होणार आहे.
महाराष्ट्रात बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर अंकुश ठेवण्यासाठी महायुती सरकारकडून निर्णायक पावले उचलली जात आहेत. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्ववादी संघटनांकडून या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवला जात होता. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या गंभीर विषयावर मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की राज्यात आता धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा लागू होणार आहे. या कायद्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या महिन्यात समितीचा अंतिम अहवाल सरकारला सादर होणार आहे.
राज्यातील नागरिकांचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक हित जपण्यासाठी हा कायदा अत्यंत गरजेचा असल्याचा ठाम विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी या कायद्याची माहिती देताना असेही सांगितले की, यावर कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या असामाजिक प्रवृत्तींना राज्यात आता थारा दिला जाणार नाही.
Parinay Fuke : अंधारमय महाज्योतीच्या भविष्याला आमदारांनी दिला आशेचा किरण
धर्मांतरावर सरकारची नजर
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधान परिषदेत भाजप नेत्यांनी हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आणला. विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या धर्मांतराच्या घटना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीने या मुद्द्यावर अभ्यास सुरू केला. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार समितीच्या प्राथमिक तपासणीत सुमारे 35 प्रकरणे पुढे आली आहेत. या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करताना असे स्पष्ट झाले की काही प्रकरणांमध्ये लोकांनी स्वेच्छेने धर्मांतर केले आहे. मात्र अनेक ठिकाणी संघटनांच्या दबावामुळे आणि चुकीच्या माहितीच्या आहारी जाऊन सामान्य नागरिक धर्म बदलत असल्याचे लक्षात आले.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने धर्मांतराच्या घटनांची मुळाशी जाऊन तपासणी करण्याचे ठरवले असून राज्यात जे कोणी बेकायदेशीर पद्धतीने किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून धर्मांतर घडवत असतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
Indranil Naik : चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्राला पावसाळी अधिवेशनात मोठा आशीर्वाद
कठोर कायदा
महाराष्ट्रात सांस्कृतिक समृद्धी आणि धार्मिक सौहार्द कायम राखण्यासाठी नव्या कायद्याची गरज स्पष्ट करण्यात आली आहे. देशातील दहा राज्यांमध्ये आधीच धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात असून आता महाराष्ट्र देखील त्या मार्गावर पुढे सरसावला आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार तात्काळ विधेयक तयार करून ते मंजूर करणार आहे आणि त्यानंतर कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
धर्मांतर रोखण्यासाठी केवळ कायदा नव्हे तर त्याचा प्रभावी अंमल महत्त्वाचा असल्याने यंत्रणांना आवश्यक ती अधिकारशक्ती दिली जाणार आहे. फसवणूक, लोभ, दबाव, किंवा भीती दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांवर कठोर कारवाईची तरतूद या कायद्यात केली जाईल. तसेच सामाजिक सलोखा बिघडविणाऱ्या प्रवृत्तींना लगाम घालून सामान्य जनतेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची रक्षा करण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सामाजिक समतेला धक्का पोहोचवणाऱ्या घटना रोखण्यासाठी हा कायदा मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे राज्यातील सौहार्द आणि बंधुतेचे वातावरण अधिक मजबूत होईल. सध्याच्या घडामोडी पाहता हे स्पष्ट होते की महायुती सरकार जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी सज्ज झाले आहे आणि महाराष्ट्रात आता जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांना कायमची पूर्णविराम मिळणार आहे.
