महाराष्ट्राने परकीय गुंतवणुकीत सलग तीन वर्ष देशात पहिले स्थान कायम ठेवले आहे. उद्योग क्षेत्रात नव्या करारांची विक्रमी भर घालून राज्याने औद्योगिक प्रगतीचे नवे पर्व सुरू केले आहे.
राज्याच्या उद्योग विभागाचा सातत्याने वापर करून राजकीय हल्ले करणाऱ्या विरोधकांना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. विरोधी पक्ष सातत्याने महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण करत असला तरी गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारी स्पष्ट दाखवते की महाराष्ट्राने परकीय गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे. उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले की मागील तीन वर्षांच्या एफडीआयच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास महाराष्ट्राचे नेतृत्व अबाधित राहिले आहे.
जागतिक व्यासपीठावर महाराष्ट्राची पताका फडकवत सामंत यांनी दावोस येथे विक्रमी करार घडवले. यंदाच्या दौऱ्यात तब्बल 15 लाख 74 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले आहेत. हे करार महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विश्वाला नवे आयाम देणारे ठरले आहेत. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी उद्योग विभागाने जे प्रयत्न केले त्याचे फलित म्हणजे जागतिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रावर ठाम विश्वास दाखवला आहे.
औद्योगिक समतोलासाठी दूरदृष्टी
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केवळ आर्थिक राजधानीपुरती गुंतवणूक मर्यादित न ठेवता कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र यांसारख्या सर्वच भागात उद्योग विकासाचा समतोल निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील विविध भागात उद्योग पोहोचावेत म्हणून उद्योजकांना लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अनेक जण प्रकल्प बाहेर गेले अशी चुकीची प्रतिमा निर्माण करत असले तरी यामागे कुठलाही तथ्याधारित आधार नसल्याचे सामंत यांनी ठामपणे मांडले आहे.
राजकीय हेतुपूरस्सर फैलावण्यात आलेल्या या आरोपांना सरकारने श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून वस्तुनिष्ठ उत्तर दिले आहे. राज्य शासनाने आकडेवारीच्या माध्यमातून स्पष्ट केले आहे की केलेल्या करारांमध्ये अंमलबजावणीचा दर 80 ते 85 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून हे प्रमाण देशात सर्वोच्च आहे. विरोधकांचा केवळ राजकीय डावपेच चालू असून ते वास्तविकतेपासून कोसो दूर असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
अपयशाची कबुली
वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाच्या बाबतीत देखील उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यथार्थ चित्र मांडले. मागील सरकारच्या काळात महत्त्वाच्या निर्णयासाठी गठित केलेली कॅबिनेट सब कमिटी तीन महिन्यांतून एकदा बसणे अपेक्षित होते. परंतु दुर्दैवाने ही बैठक 18 महिन्यात केवळ एकदाच पार पडली. ही समिती राज्यातील गुंतवणुकीसाठी निर्णय घेणारी मुख्य यंत्रणा आहे. तिच्या बैठकीचा अभाव हे वेदांता प्रकल्प बाहेर जाण्याचे मुख्य कारण बनले.
कोविडचे कारण पुढे करून या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत. मात्र याच काळात देशात कॅबिनेटच्या ऑनलाइन बैठकाही घेतल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे यामागचा फोलपणा समोर आला आहे. याउलट, विद्यमान सरकारने तीन महिन्यांतून एकदा नियमितपणे सब कमिटीच्या बैठका घेऊन उद्योग धोरणास गतिमानता दिली आहे. सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली या समितीचे नियमित आयोजन करण्यात आले असून त्याचा थेट फायदा गुंतवणुकीच्या संधींना मिळत आहे.
उद्योजकांच्या विश्वासार्हतेत वाढ करून नव्या प्रकल्पांसाठी जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा यांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा गुंतवणुकीच्या राष्ट्रीय नकाशावर अग्रभागी नेण्याचे श्रेय उद्योगमंत्री सामंत यांना जाते. त्यांच्या दूरदृष्टीने राज्यात नव्या औद्योगिक नोकऱ्या तयार होत असून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उभारल्या जात आहेत.
