महाराष्ट्रातील जनसुरक्षा कायद्याला वंचित बहुजन आघाडीने जोरदार विरोध केला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याविरोधात न्यायालयीन लढा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्रातील जनसुरक्षा कायद्याविरोधात आता वंचित बहुजन आघाडीने निर्णायक लढ्याची भूमिका घेतली आहे. हा कायदा म्हणजे सरळ सरळ ‘अघोषित आणीबाणी’ असल्याचे स्पष्ट करत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. याचाच पुनरावृत्ती स्वरूपात 1975 मधील आणीबाणीची आठवण होत असून भारतीय जनता पक्षाने तीच चूक कायद्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा घडवून आणल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राज्यातील गरीब, शोषित, वंचित घटकांचे हक्क हिरावणाऱ्या या कायद्याविरोधात आता निर्णायक संघर्ष उभारण्याची वेळ आली आहे. या लढ्यात वंचित बहुजन आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात धडक देणार आहे. राज्य सरकारने हे विधेयक सभागृहात गोंधळाच्या परिस्थितीत मंजूर करून घेतले असून याविरोधात आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने ठामपणे सांगितले आहे.
Uday Samant : वेदांता नंतरही महाराष्ट्राचा औद्योगिक वेग थांबला नाही
विरोधकांची भूमिका निष्क्रिय
वंचित बहुजन आघाडीने जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात आधीच आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, विरोधी पक्षांचा या विषयावर पुरेसा आवाज न उठल्याने जनतेत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. सभागृहात विधेयकावर आक्रमक भूमिका न घेता निव्वळ समाजमाध्यमांवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. केवळ माध्यमांसमोर येऊन निवेदन करणे म्हणजे राजकीय नौटंकी असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे मत आहे. त्यामुळे या लढ्याला आता न्यायालयीन लढाईचे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वंचित बहुजन आघाडीने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये एके-47 आणि टॉमी गनसारख्या अत्याधुनिक शस्त्रांची पूजा करतानाचे फोटो खुलेआम झळकले आहेत. भारतीय सैन्यातही ठराविक अधिकृत व्यक्तींनाच या शस्त्रांचा वापर करण्याची परवानगी आहे. तरीही हे शस्त्र सार्वजनिकरीत्या बाळगले जात असून यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीकडून झाली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जे लोक बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे बाळगून खुलेआम त्यांची मिरवणूक करतात, त्यांच्यावर या जनसुरक्षा कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई व्हायला हवी. मात्र प्रत्यक्षात हा कायदा सामान्य नागरिक, कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यावर लादण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
खऱ्या अन्यायाविरोधात भूमिका
शासकीय पातळीवर सामान्य नागरिकांच्या आंदोलनांना अर्बन नक्षल ठरवून कारवाई केली जात आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे प्रत्यक्षात शस्त्र आणि दारुगोळा आहे, अशा संस्थांवर सरकार डोळेझाक करत आहे. हा दुहेरी व्यवहार थांबवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी आता रस्त्यावर आणि न्यायालयात संघर्ष उभारणार आहे. शेतकरी आंदोलन, कामगार मोर्चे, सामाजिक प्रश्नांवर आंदोलन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला अर्बन नक्षल ठरवण्याच्या विरोधात हा लढा असणार आहे.
शेतकरी हक्कांसाठी, शोषितांच्या न्यायासाठी, सामाजिक समतेसाठी संघर्ष करणाऱ्यांचा आवाज दडपण्याचे षडयंत्र जनसुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली रचले जात आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचा लढा वंचित बहुजन आघाडी उभारणार आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जेथे शस्त्रास्त्रे आहेत तिथे कारवाई करणे गरजेचे आहे. परंतु सरकार अशा संस्थांना वाचवत असून सामान्य जनतेला लक्ष्य करत आहे. त्यामुळे या अघोषित आणीबाणीविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संघर्षात अन्य राजकीय पक्षांनीही सामील होऊन लोकशाही वाचवण्याचे कर्तव्य पार पाडावे, असा निर्धार वंचित बहुजन आघाडीने व्यक्त केला आहे.
