विधान परिषदेत अमोल मिटकरी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भाष्य करण्याआधी नानांचा ‘क्रांतिवीर’ डायलॉग टाकत हटके अंदाजात सुरुवात केली. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पानंद रस्ते आणि जल जीवन मिशनमुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवर त्यांनी सडेतोड भाष्य केलं.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटच्या दुसरा दिवस राजकीय रणधुमाळीने भरलेला होता. विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आक्रमक आणि नेहमीच हटके शैलीत भाष्य करणारे आमदार अमोल मिटकरी यांनी या सत्रातही सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मात्र यावेळी ते फक्त मुद्देसूद नव्हते, तर सिनेमा आणि सत्तेच्या संवादात एक नवा रंग भरताना दिसले. त्यांच्या शैलीत व्यंग होते, विनोद होता आणि त्यामागे दडलेली होती शेतकऱ्यांची अस्वस्थता.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भाष्य करण्यापूर्वी मिटकरींनी सभागृहातील वातावरणच बदलून टाकले. किती मिनिटे बोलायचे? असा प्रश्न त्यांनी सभापतींना विचारला. त्यावर सभापती म्हणाले, जेवढं कमी बोलाल, तेवढा आनंद होईल. त्यावर मिटकरींनी नाना पाटेकरांचा क्रांतिवीर चित्रपट आठवत, ‘अच्छाई उतनी ही करो जितनी अच्छी लगे,’ त्यामुळे सांगा किती मिनिटे बोलू, असा डायलॉग टाकत आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. सभापतींच्या चेहऱ्यावर हास्य उसळले आणि त्यानंतर मिटकरींनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने मुद्दे मांडले.
सुजलाम सुफलाम शेतकरी
विदर्भातील खारपणपट्टा हा भाग अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या व्यथा-पीडांचं प्रतीक बनला आहे. मिटकरींनी या मुद्द्यावर ठामपणे आवाज उठवला. वैनगंगा – पैनगंगा – नळगंगा नदी जोड प्रकल्प जर पूर्ण झाला, तर दहा लाख एकर जमीन ओलिताखाली येऊ शकते. त्यामुळे हा प्रदेश ‘शापित’ न राहता ‘सुजलाम सुफलाम’ होईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मिटकरी पुढे म्हणाले, आता एआयचं जग आहे. एआयचा वापर ग्रामसमृद्धीसाठी सुरू आहे, पण गावातल्या पानंद रस्त्यांवरून अजूनही बैलगाड्या चिखलात अडकतात. मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजनेसारख्या योजनांची घोषणा झाली असली, तरी ग्रामीण भागात रस्त्यांचं जे भयावह चित्र आहे, ते बदलण्याची गरज आहे, असं ते म्हणाले. मिटकरींनी खासगी अनुभव सांगत ग्रामीण भागातील ‘पानंद रस्ते’ किती अडथळ्यांनी भरलेले आहेत, हे स्पष्ट केलं.
Congress : हात लावाल मराठीला, तर महाराष्ट्र हात तोडून उत्तर देईल
महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन
अमोल मिटकरींनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं विशेष अभिनंदन करत सांगितलं की, शेतकऱ्यांच्या बांधाच्या भांडणातील किचकट नियमावली हटवणं आणि पोलिसांच्या मदतीने शेतकऱ्यांचं संरक्षण करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्यांनी सूचकपणे स्पष्ट केलं की, अशा निर्णयांची अंमलबजावणी गावपातळीवर प्रभावीपणे झाली पाहिजे, नाहीतर ते फक्त आदेशपत्रातच राहतील.
मिटकरींनी जल जीवन मिशनचा मुद्दा उपस्थित करत, त्यातून ग्रामीण भागात उभं राहिलेलं संकट अधोरेखित केलं. विशेषतः अकोला जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत जे रस्ते खोदले गेले आहेत, ते आता पावसात चिखलात परिवर्तीत झाले आहेत. त्यामुळे शेतमाल नेणे, बियाणं आणणे, हे सगळं अशक्य होतंय, असं मिटकरी यांनी ठामपणे मांडलं.
फक्त पगार घेण्यासाठी येतात
मिटकरी पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर संकटं ओढावली की सरकारची भूमिका सकारात्मक असते, मात्र काही कृषी विभागाचे अधिकारीच अडथळा निर्माण करतात. त्यांनी उदाहरण देत सांगितलं की, अनेक शहरांतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळ केवळ शोभेची वास्तू बनली आहेत. तेथील अधिकारी फक्त पगार घेण्यासाठीच त्या ठिकाणी येतात, प्रत्यक्षात काम करताना कुठेच दिसत नाहीत. त्यामुळे अशा निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर सरकारने लक्ष ठेवावे, अशी ठोस मागणीही त्यांनी केली.
अमोल मिटकरी यांनी मांडलेला हा मुद्दा एक वेगळं रूप घेऊन समोर आलं. ते कुठे उपरोधिक होतं, कुठे सडेतोड, तर कुठे हसवून जागं करणारं. त्यांनी राज्यकर्त्यांच्या ‘डिजिटल विकास’च्या वाक्यांमधून शेतकऱ्यांची चिखलात रुतलेली बैलगाडी ओढून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मिटकरी यांचं हे भाषण म्हणजे फक्त एक राजकीय स्टेटमेंट नव्हतं. ते ‘सिनेमॅटिक’ संवादातून ग्रामीण जीवनाच्या चिठ्ठ्या उलगडणारा एक जबरदस्त राजकीय संवाद होता.
