विधानसभेत माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आर्थिक फसवणुकीविरोधात कठोर कायदा हाच उपाय असल्याचं ठामपणे मांडलं. MPID कायद्यात शिक्षा वाढविण्याची त्यांनी सरकारकडे जोरदार मागणी केली.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात माजी मंत्री व विद्यमान आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक गुन्ह्यांवर कठोर कारवाईसाठी कडक कायदेशीर बदलांची ठोस मागणी उपस्थित केली. आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांत गरीबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्धच्या कारवाईत मोठी पोकळी असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे विधानसभेत मांडले.
मुनगंटीवार म्हणाले की, अडीच हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे मंत्री सांगत आहेत. पण सध्या मालमत्ता जप्ती केवळ दीड हजार कोटीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचा फरक. ही रक्कम पुन्हा ठेवीदारांच्या हातात परत जाण्याची शक्यता अत्यंत धूसर असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी MPID (महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स) कायद्यातील एका महत्त्वाच्या लूपहोलवर बोट ठेवले. कलम 3 अंतर्गत फक्त सहा वर्षांची शिक्षा आणि केवळ एक लाख रुपयांचा दंड यामुळे गुन्हेगारांना भीतीच उरलेली नाही, असे ते म्हणाले.
शिक्षा एक सामाजिक संदेश
मुनगंटीवार यांची मागणी होती की, जशी POCSO कायद्यात गंभीर गुन्ह्यासाठी 20 वर्षांची शिक्षा केली जाते, त्याच धर्तीवर MPID कायद्यामध्येही शिक्षेची मर्यादा वाढवली जावी. आर्थिक गुन्ह्यांमधील सामाजिक परिणाम आणि फसवले गेलेल्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यास, शिक्षा फक्त शिक्षा नसून, एक सामाजिक संदेश असतो, हे त्यांनी अधोरेखित केलं.
फसवणुकीत गरीब माणूसच भरडतो. ना श्रीमंत फसतो, ना दोन नंबरचा पैसा कमावणारा. महिना दहा हजार कमावणारा माणूसच गमावतो आपली दोन लाखांची पुंजी, कारण त्याला विश्वास वाटतो आणि मोह होतो, असे त्यांनी भावनिक आवाहन करत सांगितले. याचसह त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचीही आठवण करून दिली. जिथे 50 टक्के शिक्षा भोगल्यानंतर फसवणूक करणाऱ्याला जामिन मिळण्याची शक्यता असते. या न्यायालयीन निकषांचाही दुरुपयोग केला जातोय, असा इशारा त्यांनी दिला.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ
सुधीर मुनगंटीवार यांची ठोस मागणी केली आहे. MPID कायद्यातील शिक्षेची मर्यादा 6 वर्षांवरून 20 वर्षांपर्यंत वाढवावी. सध्याचा केवळ एक लाख रुपये दंड अपुरा असून, फसवलेल्या एकूण रकमेच्या 25 टक्के दंडाची तरतूद असावी. IT Act मध्ये 20 लाखांचा दंड असताना, MPID मध्ये इतका कमी दंड का? तसेच, देशभरात सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून, सामान्य नागरिकांना फोनद्वारे सरकारी अधिकारी, जज, पोलीस, CBI अधिकारी यांच्या नावाने फसवलं जातंय. “आता सरकारलाच नागरिकांना फोन करून सावध करावं लागतं, ही शोकांतिका आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
जनसुरक्षेप्रमाणे आता ‘धनसुरक्षा’ हीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची झाली आहे, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी सभागृहात दिला. मुनगंटीवार यांनी आपल्या भूमिकेपासून विचलित न होता, अत्यंत सुस्पष्ट आणि तातडीची गरज असलेल्या विषयावर आवाज उठवत सरकारच्या लक्षात आणून दिलं की, आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्धची लढाई कागदापुरती मर्यादित न राहता कायद्याच्या धारदार सुधारणा घेऊन पुढे जावी.
