अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भ्रष्टाचाराचे कंगोरे उघडकीस आल्याने सचिवावर कारवाई झाली असून संचालक मंडळाच्या भवितव्यावर न्यायालयाचा फैसला प्रलंबित आहे. या प्रकरणामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांचा गैरवापर उघड झाला आहे.
शेतकऱ्याच्या घामाला जिथं बाजारभाव मिळतो, तिथंच बिनधास्त भ्रष्टाचाराचा बाजार मांडल्याचं अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारावरून स्पष्ट झालं आहे. पायाभूत कामांच्या नावाखाली लाखोंचा गबाळा, ई-निविदा नाकारून शासकीय यंत्रणेला झुलवत ठेवणं, व स्वच्छतेच्या नावावर गोंधळ, हे सगळं घडत आहेत. संबंधित अधिकारी आणि संचालक मात्र ‘खोटं पळव, खरं झाक’ धोरणावर ठाम होते.
या घोटाळ्याचा भस्मासुर आता स्वतःच्याच घरट्यावर उलटत असताना, राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मंगळवारी विधान परिषदेच्या सभागृहात जाहीर घोषणा करत सचिवाला हटवण्याचे आदेश दिल्याने सहकार क्षेत्रात मोठा भूकंप झाला आहे. त्याचवेळी संचालक मंडळाच्या बरखास्तीबाबतचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेकडे झुकलेला असतानाच, पुन्हा एकदा अमरावतीच्या सहकारी सत्ताकेंद्रात अस्वस्थतेचे वादळ घोंगावत आहे.
सभागृहात खळबळ
विधान परिषदेतील सदस्य संजय खोडके यांनी या मुद्द्यावर ठामपणे आवाज उठवत लक्षवेधी मांडणीद्वारे केवळ सचिवाचीच नव्हे तर संपूर्ण संचालक मंडळाची जबाबदारी ठेवल्याने सभागृहात खळबळ उडाली. त्यांच्या मांडणीनंतर लगेच मंत्री जयकुमार रावल यांनी सचिवावर कारवाईचे आदेश दिले तर संचालक मंडळाच्या निलंबनासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
संपूर्ण प्रकरणात खळबळजनक बाब म्हणजे, एपीएमसीला 44 लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरही, ती कामं शासकीय खरेदी प्रक्रियेपासून पूर्णतः अलग राहिली. केवळ नियम डावलले गेले असे नाही, तर बोगस प्राकलन तयार करून निधीचा थेट गैरवापर करण्यात आला. विशेषतः विद्युत कामांच्या बाबतीत ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता ‘जुगाड़’ शैलीने कामं मिळवली गेली.
यापूर्वीही तक्रार
स्वच्छता कामांमध्येही भ्रष्टाचाराचा दुर्गंधी नाकावर येतो आहे. साफसफाईसाठी घेतलेल्या ठेक्यात घोटाळा झाला असून त्याबाबत बाजार समितीने यंदा सादर केलेला खुलासा अपूर्ण, दिशाभूल करणारा आणि खोटारडेगिरीचा असल्याचा थेट आरोप खोडके यांनी केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने यापूर्वीच एपीएमसी सचिवाविरोधात तक्रार दाखल करून कारवाई केली होती. त्यानंतरच्या विभागीय चौकशीतही (डीई) सचिव दोषी आढळल्याने त्यांना अकार्यकारी पदावर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, तरीही त्यांना कार्यकारी पदावर परत आणल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले.
राज्याचे पणन संचालक लवकरच जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र पाठवून सचिवावरची कारवाई पुढे नेणार आहेत. तसेच संचालक मंडळाला दोषी ठरवणाऱ्या चौकशी अहवालाच्या आधारे न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करून तेही निलंबित होणार का, याकडे साऱ्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Abhijit Wanjarri : पावसाळी अधिवेशनात आदिवासी प्रश्नांची वीज कडाडली
सार्वजनिक लुट
सदर प्रकरण केवळ अमरावतीतील एपीएमसीचा नाही. सहकार क्षेत्रातील नियोजनशून्य नियोजन आणि खाजगीकरणाच्या ढोंगाखाली चालणाऱ्या सार्वजनिक लुटीचं एक लक्षणीय उदाहरण आहे. शेतकऱ्याच्या शेतातून सुरु झालेला प्रवास सचिवाच्या खुर्चीवर कुणाच्या आशीर्वादाने थांबतो, हे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे. आता प्रश्न असा की, हे केवळ सचिवपुरतं थांबणार, की संचालक मंडळालाही सच्च्या न्यायाची धार लागणार? उत्तर येत्या काही दिवसांत ठरणार आहे, आणि अमरावती सहकारात सध्या प्रत्येकजण एकच चर्चा करतोय,
बाजार हाच बकाल झाला तर, शेतकऱ्याची उभारी कुठून येणार?
