पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रात पावसात भिजलेल्या घरट्यांची आठवण करून देणारा सवाल आणि त्या मागे उभा राहिलेला एक आवाज आमदार अभिजित वंजारी यांचा. विधानपरिषदेत गाजला तो शबरी घरकुल योजनेचा मुद्दा.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विविध विषयांचा पाऊस पडत असतानाच, अनुसूचित जमातींच्या घरकुलांबाबतचा प्रश्न एक चटका लावून गेला. घर तर हवंय… पण किती दिवसांनी? असा जिव्हाळ्याचा प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी सरकारला चिमटा काढला. राज्यातील अनुसूचित जमातींना घराचा आधार देणारी ‘शबरी घरकुल योजना’ सन 2021-22 पासून सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण दोन लाख 41 हजार 670 घरांची निर्मिती करणे अपेक्षित होते. मात्र, 2023-24 पर्यंत केवळ एक लाख 80 हजार 484 घरांना मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित सुमारे 40 टक्के लाभार्थी आजही घरकुलासाठी वाट पाहत आहेत.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात या मुद्यावर चर्चा करताना आमदार वंजारी म्हणाले, हे फक्त आकडे नाहीत, तर घराच्या उंबरठ्यावर थांबलेली स्वप्नं आहेत. सरकारला जर खरंच गरजूंची काळजी असेल, तर उर्वरित 40 टक्के लाभार्थ्यांना त्वरित दिलासा द्यावा. या मुद्द्यावर सरकारकडून उत्तर देताना संबंधित मंत्री महोदयांनी सांगितले की, शबरी घरकुल योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जात असून, घरकुल देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल.
Abhijit Wanjarri : शिक्षक भरतीतील तांत्रिक अडचणींचा आमदारांनी केला भांडाफोड
घरे केवळ कागदांवरच
पण ‘लवकरच’ हा शब्द योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी नवीन नाही. मागील चार वर्षांपासून ‘लवकरच’ ऐकत आलेले अनेक लाभार्थी अजूनही पावसाच्या थेंबांना तोंड देत उघड्यावर राहत आहेत. योजना असूनही निधीच्या आणि अंमलबजावणीच्या अडथळ्यांमुळे हजारो आदिवासी कुटुंबांची घरे केवळ कागदांवरच उभी आहेत. वास्तविक पाहता, ‘शबरी घरकुल’ ही केवळ एक योजना नाही, ती आहे वंचितांच्या आयुष्यात घराचे स्वप्न बघणाऱ्या डोळ्यांची एक आशा. पण या योजनेची अंमलबजावणी जिथे अडकली आहे, तिथे प्रश्न उपस्थित होतो की, हे घरकुल खरंच गरजूंपर्यंत पोहोचतंय का?
वंजारी यांच्या उपस्थितीने अधिवेशनात या प्रश्नाने एक वेगळी धार घेतली. सरकारकडून उत्तर आले खरं, पण ते समाधानकारक वाटले नाही. ‘लवकरात लवकर’ या शब्दांतून पुन्हा एकदा अधिकाऱ्यांच्या आणि यंत्रणांच्या गतीवरच सगळं काही अवलंबून राहिलं आहे. शबरी घरकुल ही फक्त एक सरकारी योजना नसून ती आदिवासी बांधवांच्या जीवनातील स्थैर्याचं, प्रतिष्ठेचं आणि सुरक्षिततेचं प्रतीक आहे. विधानपरिषदेत जे प्रश्न विचारले गेले, ते केवळ वंजारी यांचे नव्हते, ते प्रत्येक अशा कुटुंबाचे होते जे पावसात ओलं जातं, उन्हात भाजतं, आणि संध्याकाळी एका भिंतीच्या स्वप्नावर डोकं ठेवून झोपतं.
Devendra Fadnavis : ऑपरेशन शोध अन् ऑपरेशन मुसकान, ‘मिसिंग’मध्ये आणणार पुन्हा जान
