एपीएमसी सचिवांवर कारवाई आणि संचालक मंडळाच्या बरखास्तीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असली, तरी अद्याप कोणताही अधिकृत आदेश मिळालेला नाही. सभापती हरिश मोरे यांनी हे सर्व राजकीय कटकारस्थान असल्याचा आरोप करत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
एपीएमसी म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे केंद्रबिंदू ठरली आहे. सचिवांच्या पदावरून हटवण्याचे निर्देश आणि संचालक मंडळाच्या बरखास्तीची शक्यता हायकोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याची माहिती जरी समोर आली असली, तरी प्रत्यक्षात समितीच्या दैनंदिन कामकाजावर त्याचा काहीच परिणाम झालेला नाही. 16 जुलै बुधवारी समितीचे सभापती हरिश मोरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे सगळं स्पष्ट करत, काही तथाकथित शेतकरी नेत्यांवर तीव्र आरोप केले.
राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना, एपीएमसी सचिवांचा पदभार तातडीने काढून घेण्याचे सूतोवाच केले होते. यावेळी त्यांनी संचालक मंडळाच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा केली जाईल, असेही स्पष्ट केले होते. मात्र, सभापती मोरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, समितीला अद्याप शासनाकडून कोणताही अधिकृत आदेश किंवा पत्रव्यवहार प्राप्त झालेला नाही.
पराभव पचवलेला नाही
या पार्श्वभूमीवर मोरे म्हणाले की, स्वतःला शेतकरी नेते म्हणवणारे काही लोक खोटी माहिती देत आहेत. याच मंडळींनी आमदार संजय खोडके यांच्याकडे चुकीची माहिती पोहोचवली. विशेष म्हणजे हे तक्रारदार मागील निवडणुकीत पराभूत झाले होते आणि अजूनही त्यांनी तो पराभव पचवलेला नाही. त्यामुळे वेळ मिळेल तेव्हा ते बाजार समितीविरोधी तक्रारी करतात, आणि त्यात चहा-नाश्ता यांसारख्या लहानशा बाबींचाही उल्लेख करतात.
मोरे यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले की, विधिमंडळात सादर झालेल्या चौकशी अहवालात ‘भ्रष्टाचार’ असा शब्द कुठेही वापरण्यात आलेला नाही. अहवालात केवळ ‘अनियमितता’चा उल्लेख आहे. एवढेच नव्हे, ज्या कामात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. म्हणजेच बाजार समितीच्या ओट्यांच्या कांक्रीटीकरणाच्या कामात, संचालक मंडळाने तब्बल 20 लाख रुपयांची बचत केली आहे.
यश पाहवले जात नाही
मोरे यांनी सांगितले की, केवळ दोन वर्षांच्या कालावधीत संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात समितीने तब्बल 7 कोटी रुपयांच्या मुदती ठेवी केल्या आहेत. या आर्थिक उभारणीमुळे काही लोकांना हे यश पाहवले जात नाही, आणि म्हणूनच हे खोट्या तक्रारींचे राजकारण उभे राहते आहे. दोन वर्षांपूर्वी समितीचा आर्थिक कारभार 17 कोटी रुपयांवर होता, जो आता २१ कोटींवर पोहोचला आहे.
या सर्व आरोपांना उत्तर देताना मोरे यांनी सांगितले की, सचिव व संचालक मंडळावर करण्यात आलेल्या आरोपांविरोधात आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. जे काही निर्णय होईल, ते आम्ही मान्य करू. या पत्रकार परिषदेला एपीएमसीचे सचिव दीपक विजयकर देखील उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे हेही स्पष्ट झाले की, सचिव आणि संचालक मंडळ यामध्ये एकजूट असून ते सर्व आरोपांना सामोरे जाण्यास तयार आहेत.
ताबा मिळवायचा
या संवादाचा शेवट करताना मोरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राज्यभरातील काही सत्ताधारी नेत्यांना बाजार समित्यांवर ताबा मिळवायचा आहे. त्यामुळेच हे सगळं राजकारण खेळले जात आहे. ही केवळ समिती नव्हे, तर आमच्या मेहनतीची व्यवस्था आहे. आम्ही ती सहजपणे कोणीही बळकावेल, असे होऊ देणार नाही.
बाजार समितीच्या सभापतींच्या या भाष्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयावर आहे, जो या सगळ्या वादावर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. तोपर्यंत, ‘विकास’ विरुद्ध ‘वैरभाव’ हेच समीकरण या समितीच्या राजकारणात दिसून येत आहे.
