ब्रिटिश काळातील नझूल भूखंडांच्या मालकी व कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने अभय योजनेला 31 जुलै 2026 पर्यंत मुदतवाढ देत हक्काच्या जमिनीचा मार्ग मोकळा केला आहे.
ब्रिटिश काळातल्या एका विसरलेल्या वारशाला अखेर न्याय मिळतोय. नागपूर आणि अमरावती विभागात वर्षानुवर्षे भाडेपट्ट्यावर राहिलेल्या नागरिकांच्या डोळ्यांत असलेली अस्थिरतेची धाकधूक आता थोडी निवळणार आहे. नझूल भूखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला आता 31 जुलै 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो नझूल भूखंडधारकांना कायदेशीर स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय विधान भवनातील महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात घेण्यात आला. या बैठकीस आमदार प्रवीण दटके, नागपूरचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तही उपस्थित होते.
विस्मरणात गेलेली संकल्पना
ब्रिटिश राजवटीत नागपूर, अमरावतीसारख्या शहरांमध्ये काही भूखंड शासनाने निवासी किंवा इतर प्रयोजनांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिले होते. हेच भूखंड पुढे “नझूल भूखंड” म्हणून ओळखले गेले. मात्र, काळाच्या ओघात मूळ भाडेपट्टेदारांच्या मृत्यू, दस्तऐवजांच्या अनुपलब्धता आणि शासन प्रक्रियेतील गुंतागुंत यामुळे अनेक भूखंडधारक कायदेशीरदृष्ट्या कोंडीत सापडले.
नूतनीकरण, हस्तांतरण, वारस नोंदणी यांसारख्या मूलभूत प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने नागरिक अनेक वर्षांपासून त्रस्त होते. अनेकांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्याची गुंतवणूक या भूखंडांमध्ये केली, पण मालकीचा हक्क सिद्ध करता न आल्याने त्यांचे भविष्य अंधारात होते. ही गुंतागुंत सोडवण्यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी अभय योजना आणली. या योजनेद्वारे भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण सुलभ करण्यासोबत दंडामध्ये सवलत देण्यात आली आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया सुस्पष्ट करण्यात आली. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिलेला कालावधी नागरिकांना अपुरा वाटू लागला.
लोकप्रतिनिधींची भूमिका
नझूल भूखंडधारकांनी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे योजनेची मुदतवाढ करण्याची सातत्याने मागणी केली होती. विविध वेळा आंदोलने, निवेदने आणि प्रशासकीय चर्चांद्वारे हा मुद्दा ऐरणीवर आणण्यात आला. यापूर्वी काही वेळा योजनेला अल्पकालीन मुदतवाढ देण्यात आली होती, पण ती पुरेशी न ठरल्याने अनेक नागरिक लाभापासून वंचित राहिले.
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, आता नागपूर आणि अमरावती विभागातील नागरिकांना आणखी दीड वर्षांचा श्वास मिळाला आहे. यामध्ये ते आपल्या भूखंडांचे कायदेशीर नूतनीकरण, कागदपत्रांची पूर्तता, हस्तांतरण आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. हा निर्णय म्हणजे जणू हजारो भूखंडधारकांच्या जीवनातील एक नवा अध्याय.
शहर विकासालाही गती
नियमितीकरणामुळे नझूल भूखंडांवर कायदेशीर अडचणी संपतील आणि विकासकामांना गती मिळेल. रस्ते, ड्रेनेज, वीज, पाणीपुरवठा यांसारख्या नागरी सुविधांसाठी आता मार्ग मोकळा होईल. शहरी नियोजनात सातत्य आणि स्वच्छता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि नागपूर विभागीय आयुक्तालय यांची भूमिका या योजनेच्या अंमलबजावणीत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. नागरिकांमध्ये जनजागृती करून त्यांना कागदपत्रांची प्रक्रिया सोपी करणे आणि आवश्यक सहकार्य देणे हाच पुढील टप्प्याचा केंद्रबिंदू ठरेल.
नझूल भूखंडांचा प्रश्न केवळ कायदेशीर दस्तऐवजांपुरता मर्यादित नाही, तर तो हजारो कुटुंबांच्या घराच्या सुरक्षिततेशी, त्याच्या हक्काशी निगडित आहे. सरकारने दिलेल्या या मुदतवाढीमुळे त्या कुटुंबांना “अभय” मिळाला आहे. ही योजना म्हणजे केवळ तात्पुरता उपाय नव्हे, तर एक स्थायिकरणाची दिशा आहे, जी नागपूर आणि अमरावतीच्या शहररचनेत ऐतिहासिक वळण घालू शकते.
