मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने बाराही आरोपी निर्दोष ठरवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निकालाचे पुनरमूल्यांकन करून सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
मुंबईला ज्यांनी हादरवून टाकलं, ज्यात तब्बल 180 पेक्षा अधिक निष्पाप प्रवासी मृत्युमुखी पडले, अशा 7/11 लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात न्यायालयाने 19 वर्षांनंतर निर्णय दिला आहे. परंतु न्यायालयाने दिलेला निर्णय धक्कादायक असल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि कायदा-व्यवस्थेत भूकंप घडवत आहे.
2006 मध्ये 11 जुलै रोजी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय रेल्वेमार्गावरील 7 लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटांत 180 पेक्षा अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले होते आणि शेकडो जखमी झाले होते. या घटनेत 12 आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा देण्यात आली होती. मात्र, 19 वर्षांनंतर 21 जुलै 2025 सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
निर्णयात्मक पुरावा नाही
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चंदक यांच्या विशेष खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे की, या संपूर्ण प्रकरणात आरोप सिद्ध करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलं. स्फोटकांचं स्वरूप काय होतं, हे सुद्धा सरकार सांगू शकलं नाही. साक्षीपुरावे ठोस नव्हते आणि दोष सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असा कोणताही निर्णयात्मक पुरावा न्यायालयात मांडण्यात आला नाही.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे महसूल मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, या निर्णयाच्या कायदेशीर बाजू, न्यायालयाने दिलेलं विश्लेषण, आणि निर्दोष मुक्ततेमागील कारणं सरकार बारकाईने अभ्यासणार आहे. त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात यावं की नाही, यावर निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः या प्रकरणावर नजर ठेवून आहेत.
एटीएसने केला होता तपास
बावनकुळे यांनी असेही सांगितले की, जर राज्य सरकारकडे आणखी काही महत्त्वाची माहिती असेल, तर मुख्यमंत्री स्वतः ती सविस्तर मांडतील. पण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी हा निर्णय समजून घेणं गरजेचं आहे. बावनकुळे हे केवळ महसूल मंत्रीच नाहीत, तर भाजपच्या राज्य नेतृत्वाचे माजी अध्यक्ष असल्याने त्यांच्या भूमिकेला राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व आहे.
या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र ATS ने केला होता. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या तपास प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. न्यायालयाने साक्षीदारांवरही संशय व्यक्त केला असून, त्यांचे जबाब विसंगत, आणि अनेक पुरावे फसव्या स्वरूपाचे असल्याचं नमूद केलं आहे.
NCP Politics : पत्त्यांची खेळी पेटली, परिषदेत मारहाण केली अन् खुर्चीच हातून गेली
दुर्दैवी निर्णय
या निर्णयावर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एकनाथ शिंदे गटाचे नेते आणि माजी खासदार संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला दुर्दैवी, असं संबोधून गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. ज्यांनी मुंबईत इतका थरकाप उडवला, ते जर १२ही आरोपी निर्दोष असतील, तर मग हे स्फोट घडवले कुणी? तपास यंत्रणांची कामगिरी अपुरी होती का? हा मुद्दा आता गभीरपणे पाहिला पाहिजे, असं निरुपम म्हणाले.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, राज्य सरकारने पूर्ण निकाल अभ्यासावा आणि गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवं. या निकालानंतर एक प्रश्न पूर्ण देशासमोर उभा राहतो की, मुंबईतला हा नरसंहार नेमका कुणी केला? जर न्यायालयाने दिलेले निरीक्षण बरोबर असेल, तर तपासात खरोखर काहीतरी चुकलं का? आणि 180 हून अधिक मृत्यूंचं उत्तरदायित्व कुणावर आहे? या पार्श्वभूमीवर सरकारचं पुढील पाऊल, विशेषतः मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा पुढील निर्णय, संपूर्ण प्रकरणाच्या पुढील दिशा ठरवणारा ठरेल.
