राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या ‘सरकार भिकारी आहे’ या वादग्रस्त वक्तव्यावरून राज्यात खळबळ उडाली आहे. या वक्तव्यावर शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत तात्काळ माफीची आणि कारवाईची मागणी केली आहे.
राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे ‘सरकार भिकारी आहे’ हे वक्तव्य आगीत तेल ओतल्यासारखं ठरलं आहे. शेतकऱ्यांची भिकाऱ्याशी तुलना केल्यामुळे अडचणीत आल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांना भिकारी म्हणालो नव्हतो, असे म्हटले होते. परंतु आता त्यांनी पुन्हा शेतकरी नाही तर राज्य सरकारच भिकारी आहे, असे खळबळजनक वक्तव्य केलं आहे. हे शब्द केवळ वादग्रस्त नव्हे, तर आता राज्य शासनाच्या आत्मसन्मानावरच घाला घालणारे आहेत. या विधानानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी पक्षातील आमदार देखील आता कोकाटेंच्या विरोधात उघडपणे बोलू लागले आहेत. भंडाऱ्याचे शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी कोकाटेंवर चांगलाच हल्लाबोल केला आहे.
भोंडेकर म्हणाले की, कृषी मंत्री म्हणून अशा प्रकारचं वागणं आणि बोलणं अत्यंत निंदनीय आहे. शेतकरी म्हणजे देशाचा कणा आहे आणि त्यालाच भिकारी म्हणणं ही त्याच्या अस्मितेची विटंबना आहे. परंतु आता कोकाटे हे सरकारलाच भिकारी मिळत आहेत. त्यामुळे कोकाटे यांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवून तत्काळ माफी मागावी. मुख्यमंत्र्यांनीही याची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कारवाई केली पाहिजे.
Sanjay Gaikwad : राजकारणात आता पळवाट नव्हे, थेट चेपायची भाषा
भान असायला हवं
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा कोकाटेंच्या वक्तव्यावर अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त करत, मंत्र्यांनी बोलताना भान ठेवायला हवं, असं सूचक विधान केलं. ते म्हणाले की, फसल विमा योजनेत सुधारणा केल्याचं कारण बीमा कंपन्यांना फायदा होणं हे होतं, पण शेतकऱ्यांना तो लाभ मिळावा, म्हणून आपण लक्ष घातलं.
विरोधकांनीही ही संधी साधत कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी जोरदारपणे मांडली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सणसणीत शब्दांत म्हटलं की, जो माणूस शेतकऱ्यांचा आणि सरकारचा अपमान करतो, त्याला मंत्रीपदावर ठेवणं ही सरकारची शरमेची बाब ठरेल. जर महायुती सरकारला शेतकऱ्यांची जराही काळजी असेल, तर त्यांनी कोकाटेंचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा.
Corporation Election : निवडणूक आली दारी, पूर्व विदर्भाची सज्ज तयारी
अत्यंत दुर्दैवी
कोकाटेंचं वक्तव्य केवळ राजकीय चर्चेचा विषय राहिलेलं नाही, तर त्यामधून शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सरकार जेव्हा एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी योजनांची जाहिरात करतं, तेव्हा त्याच सरकारचे मंत्री अशा शब्दांनी शेतकऱ्यांचा आणि सरकारचा अपमान करतात, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
या सगळ्या घडामोडींतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, शब्दांना जबाबदारीची जोड नसेल, तर ते शब्द सत्ताधाऱ्यांच्याच खुर्चीला खाली खेचण्याची ताकद ठेवतात. आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लागलं आहे. कोकाटेंच्या भवितव्यावरचा निर्णय, शेतकऱ्यांच्या अस्मितेच्या लढाईतील पुढचा मोठा टप्पा ठरू शकतो.
