संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अमरावतीच्या रस्त्यांचा मुद्दा जोरदार गाजला. केवळ 136 कोटींच्या निधीवर संतप्त खासदार बळवंत वानखडे यांनी केंद्र सरकारकडे थेट हिशेब मागितला.
महाराष्ट्रातील पावसाळी अधिवेशन नुकतेच संपले असतानाच देशाच्या संसद भवनात आता लोकशाहीचा वळवाचा पाऊस कोसळतोय. या वळव्यात अमरावतीच्या रस्त्यांसाठी आवाज उठवणारे खासदार बळवंतराव वानखडे हे ठाम, धारदार आणि मुद्देसूद पद्धतीने केंद्र सरकारकडे निधीच्या मागणीसाठी सज्ज झाले आहेत. त्यांच्या या मुद्द्यामुळे ग्रामीण रस्ते विकासाचा प्रश्न संसदेत पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला एकूण चार हजार 445 कोटी 64 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. असे असतानाही अमरावतीसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्याला केवळ 136.85 कोटींची तुटपुंजी मदत देण्यात आली, ही आकडेवारी समोर आल्यावर वानखडे यांनी सभागृहात केंद्र सरकारला जाब विचारला.
हे वाटप न्याय्य आहे का?
खासदार बळवंतराव वानखडे यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अतारांकीत प्रश्न उपस्थित करत राज्य आणि जिल्हावार निधीच्या वितरणाची आकडेवारी मागवली. त्यावर केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी उत्तर देताना सांगितले की, निधी मंजुरी ही मागणी, मागील खर्च व मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असते. मात्र, वानखडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अमरावतीसारख्या जिल्ह्याच्या गरजांपेक्षा हा निधी अपुरा आहे आणि विकास थांबतो आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण, तालुक्यांना जोडणारे मार्ग आणि शहरांमधील प्रमुख कनेक्टिव्हिटीसाठी सध्या केवळ 136 कोटींचा निधी हा फारच तोकडा असल्याची स्पष्ट टीका वानखडे यांनी केली. शहर ते तालुका, तालुका ते खेडं अशी जोडणी जर व्हायची असेल, तर अमरावतीसाठी हा निधी अपुराच आहे. केंद्राने हा निधी वाढवावा, यासाठी मी पुढील अधिवेशनातही आवाज उठवत राहणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
आकडे बोलतात
गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला एकूण ४४४५ कोटींपेक्षा जास्त निधी मिळाला. मात्र, यातील फक्त १३६ कोटी अमरावतीसाठी म्हणजे केवळ ३ टक्क्यांच्या आसपासच वाटा! ही आकडेवारी समोर आल्यावर जिल्ह्यातील विकासाची दिशाच प्रश्नचिन्हात सापडली आहे. वानखडे यांनी हा अन्याय दूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून तपशीलवार अहवाल केंद्र सरकारसमोर मांडण्याची तयारीही सुरू केल्याचे सांगितले.
संसदेच्या प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात वानखडे यांनी जिल्हावार निधी, रस्त्यांची लांबी (किमी), पूर्ण झालेली कामे, कालमर्यादा आणि निधी वापर यासंदर्भात स्पष्ट माहिती मागवली होती. यावर राज्यमंत्री पासवान यांनी उत्तर देताना सांगितले की, निधी वितरण राज्य सरकारकडून जिल्हा आणि उपजिल्हा स्तरावर प्रस्तावांनुसार केले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यांनी आपले प्रस्ताव, गरज आणि प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे मांडावेत, असा सल्लाही त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या दिला.
निधीच हवा
खासदार बळवंतराव वानखडे यांचा प्रयत्न केवळ आकडेवारी मागवण्यापुरता नाही, तर त्या मागणीतून अमरावती जिल्ह्यासाठी ठोस निधी उभा करणे आणि प्रत्येक गाव रस्त्याने जोडणे, हे त्यांचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची दुर्दशा, ग्रामीण भागातील किचकट संपर्क मार्ग आणि शहरांमधील अर्धवट प्रकल्प पाहता, जिल्ह्याला आता ‘बायपास’ करता येणार नाही, असाच जनतेचा सूर आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यंदा जरी दिल्लीला पावसाचे ढग जमले असतील, तरी अमरावतीच्या रस्त्यांवर विकासाच्या आशेचा ‘विजांचा कडकडाट’ आता जोर धरतोय. आणि या ढगांवर ताण आणणारा आवाज आहे बळवंतराव वानखडेंचा दमदार, स्पष्ट आणि जिल्ह्याच्या हक्कासाठी लढणारा.
