सरकारी कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी शासनाकडून थकलेल्या 1.40 कोटींच्या देयकामुळे आत्महत्या केली. या घटनेवरून काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी सरकारवर थेट आणि आक्रमक टीका केली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील वाळव्यातील तांदुळवाडी गावात, उद्योजक होण्याचं स्वप्न बाळगणाऱ्या हर्षल पाटील या युवकाने आत्महत्या केल्यानं संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत काम पूर्ण करूनही शासनाने तब्बल 1.40 कोटींचं देयक थकवलं. त्याचदरम्यान, सावकार व इतर लोकांकडून घेतलेल्या 65 लाखांच्या कर्जामुळे आलेल्या तगाद्यांना कंटाळून हर्षलने शेतात जाऊन गळफास लावून आपली जीवनयात्रा संपवली. ही केवळ आत्महत्या नव्हे, तर शासनाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा आणि उदासीनतेचा बळी आहे, असा थेट आरोप काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी सरकारवर केला आहे.
ठाकूर यांनी थेट सरकारवर घणाघात करत म्हटलं, सत्तेत येण्यासाठी घोषणा करा, उद्घाटनं करा, मोठमोठ्या योजना आणा… पण काम झाल्यानंतर त्या कंत्राटदारांचे पैसे थकवून त्यांना फाशी पाडा. हे काय न्याय आहे? हर्षल पाटीलसारख्या तरुणांचे बळी घेणाऱ्या व्यवस्थेला सुशासन म्हणायचं? त्यांनी सरकारकडून अदानीसारख्या बड्या उद्योगपतींची कर्जं माफ केली जात असताना, छोट्या कंत्राटदारांचे संसार उद्ध्वस्त होणं हे नव्या महाराष्ट्राचं विदारक वास्तव असल्याचं ठाकूर यांनी म्हटलं.
Vijay Wadettiwar : हनीच्या थेंबात सत्तेचा साप; 50 मंत्र्यांचे मुखवटे गळणार
उद्योजकांच्या स्वप्नांचं थडगं
महायुती म्हणजे काय? घोषणांचा फुगा, उद्योगपतींची मेजवानी आणि सामान्य कंत्राटदारांची आत्महत्येपर्यंतची तगमग. बड्या उद्योगपतींच्या थकलेल्या कर्जांना ‘राईट ऑफ’चा आधार. दुसरीकडे सामान्य कंत्राटदारांना देयकासाठी हेलपाटे… हर्षल पाटीलसारखा तरुण बळी गेला. हे सरकार म्हणजे उद्योजकांच्या स्वप्नांचं थडगं आहे, असं यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले आहे. महायुती सरकार म्हणतं, महाराष्ट्र थांबणार नाही, पण खऱ्या अर्थाने आज महाराष्ट्र थांबतोय. छोट्या उद्योजकांच्या श्वासावर, त्यांच्या स्वप्नांवर, त्यांच्या कुटुंबांवर. हाच का पारदर्शक महाराष्ट्र? हिच का गतीमानता? आणि हाच का विकास? असा रोखठोक सवाल त्यांनी केला.
हर्षल पाटील हे त्यांच्या कुटुंबात मोठे होते. मागे पत्नी, एक पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ आणि वृद्ध आईवडील असा मोठा परिवार असूनही शासनाकडून त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यांच्या मित्रांनी सांगितलं की, तो अनेक दिवसांपासून म्हणत होता की, शासन पैसे देत नाही. आत्महत्या करतो. वडिलांना काही सांगू नका. शेवटी हे बोलणं कटू सत्य ठरलं. राज्यात लाडकी बहीण योजना, निवडणूकपूर्व घोषणांची अंमलबजावणी आणि त्यासाठी निधी वळवण्याची चर्चा सुरू असताना इतर विभागांच्या निधीची अडवणूक सुरू असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत.
उशिरा देयकं देण्याची निती
जलजीवन मिशन, ग्रामविकास योजना, पाणीपुरवठा यांसारख्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना याचा फटका बसतो आहे. हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही एक साखळीची कडी आहे. त्यांनी आत्महत्या केली, पण तिच्यामागे आहे शासनाची उशिरा देयकं देण्याची निती, प्राधान्याचा अभाव, आणि केवळ ‘मोठ्यां’साठी झुकणारी व्यवस्थाचं अपयश. यावर बोलताना ठाकूर म्हणाल्या, सामान्यांचे प्राण थांबवून चालवलेली ही गतीमानता महाराष्ट्राला नकोय.
