महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना आता रोज ‘फेसअ‍ॅप’वरूनच हजेरी लावावी लागणार आहे. गाव सोडून हजेरी लावली, तर ती ग्राह्य धरली जाणार नाही, गैरहजेरीची कारवाई निश्चित.
राज्यातील महसूल विभागात प्रशासनिक कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तलाठी पासून उपजिल्हाधिकारी पर्यंत सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना आता दररोज फेस अ‍ॅपद्वारे हजेरी लावावी लागणार आहे. ही हजेरी फक्त त्याच गावातून लावावी लागणार आहे जिथे संबंधित अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली आहे. जर फेस अ‍ॅपवर हजेरी लावली नसेल, तर तो अधिकारी ‘गैरहजर’ समजला जाणार आहे.
ऑगस्ट 2025 पासून ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभरात लागू होण्याची शक्यता आहे. सर्व अधिकाऱ्यांना दररोज सकाळी आपल्या उपस्थितीची नोंद ‘फेस स्कॅन’च्या माध्यमातून करावी लागेल. यामुळे प्रत्यक्ष गावात उपस्थित राहूनच हजेरी लावावी लागणार असून कार्यालयात न बसता ‘उपस्थिती’ दाखवण्याची पद्धत संपुष्टात येणार आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे.
Amravati : अजितदादांचा ठोकताळा; आठ दिवसांत विकासाचं नकाशा हजर करा
नियमित उपस्थिती अनिवार्य
या निर्णयामागे प्रमुख उद्देश असा आहे की महसूल अधिकाऱ्यांची नियमित उपस्थिती नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळवून देण्यासाठी अनिवार्य आहे. महसूल विभागाशी संबंधित 7/12 उतारे, उत्पन्न प्रमाणपत्र, फेरफार, जमीन मोजणी, स्वामित्व योजना यांसारख्या सेवांसाठी नागरिकांना वारंवार सरकारी कार्यालयांचा दौरा करावा लागतो. अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती ही या सेवा वितरणात अडथळा ठरत होती. त्यामुळे आता डिजिटल हजेरी प्रणालीमुळे सेवा वेळेत पोहोचणार असल्याचा सरकारचा विश्वास आहे.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की महसूल अधिकारी केवळ फाईलवर सही करणारे अधिकारी न राहता, गावपातळीवर प्रत्यक्ष नागरिकांच्या अडचणी समजून घेणारे जबाबदार प्रतिनिधी असले पाहिजेत. त्यांनी ‘लोकशाही दिन’, जनसंवाद कार्यक्रम, लोकअदालती अशा माध्यमांतून नागरिकांना भेटून त्यांच्या समस्या ऐकून तातडीने उपाययोजना करावी, असे निर्देश दिले.
विविध प्रकल्पांचा अहवाल
स्वामित्व योजना, तुकडेबंदी, भोगवटादार नोंदीतील सुधारणा, आकारीपड जमिनीची निकाली काढणी, आणि जिवंत सातबारा तयार करणे ही कामे देखील ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रायगड जिल्हाधिकारी आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी यावेळी सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा अहवाल सादर केला.
याचबरोबर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करून लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी पट्टे देणे, नवीन वाळू धोरणानुसार वाळू उपलब्ध करून देणे, भू-अभिलेख विभागाचे आधुनिकीकरण, पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देऊन दोन्ही बाजूंनी वृक्ष लागवड करणे. अर्धन्यायिक प्रकरणांची सुनावणी लोकअदालतसारख्या माध्यमातून तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे यावर भर देण्यात आला.
एकूणच, ‘फेस अ‍ॅप हजेरी’ ही केवळ डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित एक प्रक्रिया नसून, ती प्रशासनात नवा शिस्तबद्ध आणि जनतेच्या हिताकडे लक्ष देणारा पायंडा आहे. अधिकारी आता केवळ नावापुरते नाहीत, तर गावापुरते खरे ठरणार आहेत. महसूल विभागात ही डिजिटल शिस्त आणि जबाबदारीची नवी दिशा निश्चितच एक आदर्श निर्माण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
