शासनाकडून थकीत देयकं न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील ठेकेदार गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या आर्थिक गळफतीमुळे शासकीय कामकाजावरच ‘कामबंद’चं सावट गडद होत आहे.
शासन जर वेळेवर हिशोब चुकवत नसेल, तर रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारती उभ्या राहणार कशा? हा सवाल आता राज्यभरातील ठेकेदारांनी थेट सरकारला विचारला आहे. विकासाची चाके फिरवणारे हे ठेकेदार सध्या गंभीर आर्थिक अरिष्टात सापडले आहे. त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे बिलं गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासनाकडे अडकून पडले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ठेकेदार संघटनेची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीत थकीत देयके, शासनाची ढिसाळ व टोलवाटोलवीची भूमिका, आणि आर्थिक तणावामुळे कामांवर झालेला विपरित परिणाम यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
Yashomati Thakur : मुख्यमंत्र्यांचं घरकुल स्वप्न, पण जनतेच्या डोळ्यात धूळ
अनेक ठेकेदार कर्जबाजारी
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील एका वर्षात राज्यातील विविध विभागांनी केलेल्या विकासकामांपैकी सुमारे दोन हजार ते तीन हजार कोटी रुपयांची बिले शासनाकडे थकीत आहेत. ही बिले न मिळाल्याने ठेकेदारांना बँकांचे कर्ज फेडणे, मजूर व कामगारांना पगार देणे, आणि नवीन प्रकल्पांसाठी भांडवल उभे करणे अवघड बनले आहे. अनेक ठेकेदार अर्धवट प्रकल्पांसह अधांतरी अवस्थेत अडकले आहेत.
बैठकीत ठेकेदारांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत शासनाच्या वागणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकार आमच्याकडून वेळेत दर्जेदार कामं करून घेतं, पण आमचे पैसे देताना मात्र वर्ष उलटतात, असं सांगताना काही ठेकेदार भावूक झाले. शासनाने जर तात्काळ बिलं मंजूर करून देयके अदा केली नाहीत, तर संपूर्ण शासकीय निविदा प्रक्रियांचा बहिष्कार करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलन जाहीर
संघटनेने स्पष्ट केलं आहे की 30 जुलै रोजी अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर ठेकेदारांनी जर एकमुखाने कामबंद आंदोलन जाहीर केलं, तर रस्ते, पूल, शासकीय इमारती, जलप्रकल्प, शिक्षण-सुविधा, आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर थेट परिणाम होईल. याचा फटका सरकारसह सामान्य जनतेला बसण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी विविध घोषणांद्वारे जनतेचे लक्ष वेधून घेतले असले, तरी प्रत्यक्षात आर्थिक बाजू कोसळत चालल्याची स्पष्ट झलक या संकटातून दिसून येते. जर शासनाने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर विकासाचे घड्याळ पुढे चालणार नाही, उलट ते थांबण्याचा धोका निर्माण होईल. या घडामोडी सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. ठेकेदारांचे हे संभाव्य आंदोलन भविष्यातील राजकीय व प्रशासकीय गणितंही बिघडवू शकते. आता सर्वांच्या नजरा 30 जुलैच्या बैठकीकडे लागल्या आहेत. सरकार वेळेवर उपाययोजना करतं का, की विकासाच्या गाडीला थांबवून संकट उभं करतं, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
या बातमीचा थेट संबंध सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन सुविधांशी आहे. शासन जर सजगपणे निर्णय घेत नाही, तर याचा परिणाम पायाभूत सुविधांपासून आरोग्यापर्यंत सगळ्या क्षेत्रांवर होऊ शकतो. सरकार आणि ठेकेदार यांच्यातील आर्थिक समन्वयच राज्याच्या विकासाचे खरे इंजिन आहे, ते जर बंद पडले, तर प्रगतीचं चक्रच थांबेल.
