एका माजी ATS अधिकाऱ्याच्या धक्कादायक खुलाशामुळे मालेगाव स्फोट प्रकरणावर पुन्हा एकदा खळबळ माजली आहे. मोहन भागवतांना अटक करण्याचा आदेश मला देण्यात आला होता, असा थेट दावा महेबुब मुजावर यांनी केला आहे.
मालेगाव येथील 2008 वर्षीच्या स्फोट प्रकरणाच्या तपासात जे काही घडलं ते केवळ तपास नव्हता, तर एक पूर्वनियोजित कथानक होतं, असा खळबळजनक आरोप महाराष्ट्र ATS मध्ये कार्यरत असलेल्या निवृत्त पोलीस निरीक्षक महेबुब मुजावर यांनी केला आहे. त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, मला त्या काळात स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना अटक करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
मुजावर म्हणाले की, मालेगाव स्फोटानंतर जेव्हा तपास सुरु झाला, तेव्हा त्यात ‘भगव्या दहशती’चा चेहरा रंगवण्याचा स्पष्ट प्रयत्न झाला. त्यासाठी काही व्यक्तींविरुद्ध गुप्त आदेश देण्यात आले. या यादीत राम कलसंगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार यांच्यासोबतच मोहन भागवत यांचं नावही होतं. या सगळ्या आदेशांचा हेतू एकच होता, तो म्हणजे भगव्या विचारसरणीला दहशतीच्या चौकटीत बसवणे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
भाजप खासदारांचा समावेश
मुजावर यांनी यावेळी सांगितले की, हे आदेश इतके भीषण होते की मी ते पाळूच शकलो नाही. मी वास्तविकतेची जाणीव ठेवून निर्णय घेतला. पण यामुळेच माझ्यावर खोटं गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि माझं 40 वर्षांचं पोलीस जीवन उद्ध्वस्त झालं. महत्वाचं म्हणजे, नुकताच न्यायालयाने मालेगाव स्फोटप्रकरणात सर्व सातही आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं आहे, ज्यात भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचाही समावेश आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुजावर यांनी म्हटलं, हा निकाल म्हणजे फेक तपास आणि बनावट कारवायांचं भांडाफोड करणारा आहे. त्यांनी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर थेट नाव घेऊन गंभीर आरोप करत म्हटलं, या खोट्या तपासामागे एक फेक अधिकारी होता.
मुजावर यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे या सर्व गोष्टींचे दस्तऐवजी पुरावे आहेत. “माझ्याकडे अशा फाइल्स आणि नोंदी आहेत ज्या वेळेस यंत्रणा सत्य झाकत होती, मी त्यातून निघून आलो. कारण सत्य दडपणं मला स्वीकार्य नव्हतं. ते पुढे म्हणाले, भगव्या दहशतीसारखं काही नव्हतं. सगळं बनावट होतं. हे एक आखलेलं राजकीय षड्यंत्र होतं आणि तपास संस्थांचा वापर चुकीच्या हेतूसाठी केला गेला.
यंत्रणेवरच संशयाचं सावट
मुजावर यांच्या या खुलाशानंतर आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून सरसंघचालकासारख्या व्यक्तीविरुद्ध आदेश देणं, खोट्या गुन्ह्यांच्या माध्यमातून राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करणं आणि सत्य सांगणाऱ्यालाच शिक्षा देणं. यामुळे संपूर्ण तपास यंत्रणेवरच संशयाचं सावट निर्माण झालं आहे. या प्रकरणामुळे पोलिस यंत्रणेतील अंतर्गत दबाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि अधिकारांचा गैरवापर याबाबत चिंतेचं वातावरण आहे. जर एका निष्ठावान अधिकाऱ्याचं आयुष्य एका चुकीच्या आदेशामुळे उद्ध्वस्त होऊ शकतं, तर सामान्य जनतेच्या न्यायव्यवस्थेचा काय आधार?
