देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांवर खाजगीकरणाचे गडद सावट पसरत असताना, काँग्रेसने मोदी सरकारवर थेट हल्ला चढवत ‘नव्या ईस्ट इंडिया कंपनी’चा इशारा दिला आहे. अदानी-अंबानींच्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी त्यांच्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरणच हाच एकमेव मार्ग असल्याचे हर्षवर्धन सपकाळांनी ठणकावून सांगितले.
देशातल्या सामान्य जनतेसाठी उभारल्या गेलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांवर आज खाजगीकरणाचं अंधाराचं सावट पसरत चालले आहे. एका बाजूला देशाची आर्थिक नाडी नियंत्रित करणाऱ्या या संस्थांवर अघोषित आक्रमण सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला नव्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या रूपाने दोन बड्या उद्योगसमूहांनी देशाच्या रचनेवर व लोकशाही संस्थांवर आपला विळखा कसायला सुरुवात केली आहे, अशी सणसणीत टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
टिळक भवन, मुंबई येथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ‘राष्ट्रीयकृत बँकांवर खाजगीकरणाचे संकट’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात सपकाळ यांनी केंद्र सरकारवर जळजळीत हल्ला चढवला. कार्यक्रमात ‘बँकांचे राष्ट्रीयकरण’ या विषयावर शिदोरी मासिकाच्या विशेषांकाचे प्रकाशनही करण्यात आले. या वेळी माजी खासदार कुमार केतकर, माजी खासदार हुसेन दलवाई, बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी, संजीव चांदोरकर, एस. नागराजन, विठ्ठलराव आदी नेते उपस्थित होते.
नवी औपनिवेशिक सत्ता
सपकाळ म्हणाले, 1969 मध्ये इंदिरा गांधींनी मुठभर श्रीमंतांच्या आर्थिक वर्चस्वाला संपवण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. आज 56 वर्षांनंतर इतिहास पुन्हा वेगळ्या स्वरूपात समोर उभा आहे. अदानी व अंबानी यांच्या रूपाने नव्या औपनिवेशिक सत्तेचा जन्म झाला आहे. त्यांनी देशातील एक-एक संस्था गिळंकृत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. हे थांबवायचं असेल, तर याच कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करावे लागेल.
हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले, मुंबईतील धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली शेकडो एकर जमीन गिळून टाकण्यात आली, तर नागपूर ते गोवा महामार्गासाठी 88 हजार कोटींचा रेड कार्पेट अर्पण करण्यात आला. शेतकऱ्यांसाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडे निधी नाही; पण या दोन उद्योगपतींसाठी सर्व खजिने खुले आहेत. निवडणूक आयोगाचीही भूमिका या भयानक आर्थिक यंत्रणेच्या ताब्यात गेलेली आहे.
Devendra Fadnavis : भगवा आतंकवाद म्हणणाऱ्यांची विचारमाळ भ्रष्ट
आर्थिक स्वातंत्र्याची पहिली पायरी
माजी खासदार कुमार केतकर यांनी बँक राष्ट्रीयकरणाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, 1969 मध्ये घेतलेला निर्णय जरी तत्कालीन काळाचा वाटत असला, तरी त्याचा पाया पंडित नेहरूंनी 1955 मध्येच घातला होता. बँकांचे राष्ट्रीयकरण हे केवळ आर्थिक धोरण नव्हते, तर देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची पहिली पायरी होती. या बँकांनी मध्यमवर्गाला सक्षम केले. आज मात्र या बँकांवर संकट आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक विश्वास उटगी यांनी गंभीर निरीक्षण मांडले. ते म्हणाले, इंदिराजींनी सामान्य नागरिकांसाठी बँकांचे दरवाजे खुले केले, पण आता या बँका परत श्रीमंतांच्या बटीकीच्या दिशेने जात आहेत. ग्रामीण बँका बंद पडत आहेत आणि मोठ्या उद्योगपतींना हजारो कोटींची कर्जे दिली जात आहेत. यातील तब्बल 16 लाख कोटी रुपये डुबवण्यात आले आहेत.
उटगी यांनी सांगितले की, देशातील बँकांमध्ये 225 लाख कोटींच्या ठेवी आहेत, पण यातील बहुतांश पैसा केवळ काही उद्योगसमूहांच्या हातात जात आहे. ही परिस्थिती ठेवीदारांसाठी अत्यंत घातक असून मोदी सरकार परकीय संस्थांना या बँका विकण्याच्या प्रक्रियेला गती देत आहे. येस बँकेत परदेशी गुंतवणूक झाली असून आयडीबीआय बँकेचा नंबर पुढे लागणार आहे.
Congress : खोटारडेपणाचे ऑलिंपिक झाले, तर फडणवीसांना सुवर्णपदक मिळेल
लुटमार सुरू
संपूर्ण कार्यक्रमातून एक ठळक संदेश स्पष्ट झाला की, देशातील बँका, जमीन, योजना आणि निर्णयप्रक्रिया केवळ दोन-चार बड्या उद्योगगटांच्या हितासाठी वापरली जात आहे. लोकशाहीतील सर्वसामान्यांचे हित जपणाऱ्या संस्था विक्रीच्या रांगेत उभ्या आहेत. काँग्रेसने जोरदार इशारा दिला की, ही लुट थांबवायची असेल, तर बँकांच्या खाजगीकरणाचा कट रोखावा लागेल. अदानी-अंबानींच्या नावाने चालणाऱ्या या नव्या साम्राज्यवादाला रोखण्याची ही शेवटची संधी आहे.
ही केवळ बँकांची, आकड्यांची वा कारभाराची लढाई नाही, ही भारताच्या आर्थिक लोकशाहीची लढाई आहे. इंदिराजींनी जेव्हा मुठभर संपत्तीवानांविरुद्ध धाडसी निर्णय घेतला, त्यावेळी बँकांचे राष्ट्रीयकरण हे सामान्य माणसाच्या उन्नतीचे साधन ठरले. आता त्याच बँकांवर खाजगीकरणाचे संकट आहे. हे संकट परतवायचे असेल, तर जनतेला जागं व्हावं लागेल, असा स्पष्ट संदेश काँग्रेसने दिला आहे.
