राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर थेट मतचोरीचा आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. आयोगानेही तत्काळ प्रत्युत्तर देत त्यांच्या आरोपांना दिशाभूल करणारे ठरवले आहे.
लोकशाही ही केवळ मतदानाचा अधिकार नव्हे, तर विश्वासाचा अढळ किल्ला असतो. मात्र काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विश्वासावरच मोठा प्रश्नचिन्ह उभं करत निवडणूक आयोगावर पुन्हा गंभीर आरोप केले आहेत. भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत मतांची चोरी झाली आहे. त्यात आयोगातील अधिकारी थेट सहभागी आहेत, असा थेट आरोप करत त्यांनी संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
संसदेच्या अधिवेशनाच्या दरम्यान, राहुल गांधी सभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाला असून मतांची चोरी ही नियोजित पद्धतीने झाली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महाराष्ट्रात एक कोटी नवीन मतदार नोंदले गेले, पण ती नोंद पारदर्शक नव्हती. आम्ही यासंदर्भात सहा महिने स्वतः चौकशी केली आणि जो निष्कर्ष मिळाला तो धक्कादायक होता.
दोषींना शोधून काढू
राहुल गांधींचा रोख फक्त आरोपांपुरता मर्यादित नव्हता, तर त्यांनी निवडणूक आयोगातील दोषींना कारवाईपासून वाचू न देण्याचा इशाराही दिला. जो कोणी या कटात सहभागी असेल, तो कोणत्याही पदावर असो किंवा निवृत्त झालेला असो, आम्ही त्याला सोडणार नाही. कुठेही जा, आम्ही शोधून काढू, कारण ही फक्त मतांची चोरी नाही, ही भारताच्या लोकशाहीवर आघात करणारी कृती आहे, अशा शब्दांत त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला.
राहुल गांधींच्या या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने तत्काळ प्रतिक्रिया दिली. आयोगाने एक अधिकृत फॅक्टचेक जाहीर करत राहुल गांधींच्या वक्तव्यांना ‘दिशाभूल करणारे’ आणि ‘बिनबुडाचे’ ठरवले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकात मतदार यादींचा संपूर्ण डेटा सर्व पक्षांना, काँग्रेससह पुरवण्यात आला होता. पण काँग्रेसकडून एकही हरकत किंवा अपील त्यावेळी दाखल करण्यात आलेले नव्हते.
गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न
निवडणुकीनंतर एकूण 10 निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या, परंतु काँग्रेसच्या कोणत्याही उमेदवाराने त्या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली नव्हती, हेही आयोगाने नमूद केलं. आता वर्षभरानंतर माध्यमांसमोर असे आरोप करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. हे जनतेला दिशाभूल करणारे असून लोकशाही संस्थांविषयी गैरसमज पसरवणारे आहे, असा आयोगाचा ठाम दावा आहे.
राहुल गांधींचा हा इशारा केवळ राजकीय आरोप वाटत असला, तरी त्यामागे एक मोठा सामाजिक आणि लोकशाही प्रश्न दडलेला आहे. देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि तिच्यावर असलेला लोकांचा विश्वास, हे कोणत्याही संस्थेपेक्षा मोठे आहे. आणि तोच विश्वास जर डळमळीत झाला, तर केवळ निवडणूक आयोगच नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची वैधता धोक्यात येऊ शकते.
या वादातून नेमकं काय निष्पन्न होतं, हे येत्या काळात समजेल. पण सध्या तरी हे स्पष्ट आहे की, भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेभोवती आता गंभीर संशयांची वावटळ निर्माण झाली आहे. जनतेच्या मनात उठलेले हे प्रश्न, फक्त आकड्यांनी नाही तर पारदर्शकतेने आणि जबाबदारीने मिटवणे आवश्यक आहे. कारण हा लढा मतांचा नसून लोकशाहीच्या आत्म्याचा आहे.
