महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी वसतिगृह निधीविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करून राजकीय चर्चांना उधाण दिले आहे. ज्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिस्तीच्या आदेशालाही धक्का बसला आहे.
राज्यात महायुती सरकारच्या मंत्र्यांनी वादग्रस्त विधानांची जणू चढाओढच लावली आहे. मंत्रिपदाची खुर्ची मिळाल्यानंतर कोण कधी काय बोलेल, याचा काही नेम राहिलेला नाही. आधी माणिकराव कोकाटे शेतकऱ्यांना दलविण्याचे प्रयत्न करत होते. मुख्यमंत्र्यांनी समज दिल्यानंतरही त्यांच्या मोकाटपणाला मर्यादा मिळाली नाही. वारंवार त्यांनी शेतकऱ्यांबाबत वादग्रस्त विधान केले. जेणेकरून त्यांची कृषिमंत्री पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. पण तरीही सत्ताधाऱ्यांमध्ये शिकवण घेणारे नेते कमीच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एकदा मंत्रीमंडळाला शिस्त शिकवण्याचा ‘गुरुकुल क्लास’ भरवला. पण तो क्लास संपल्याच्या 24 तासातच दुसऱ्या एका मंत्र्याने पुन्हा वादग्रस्त विधान करून सरकारला परत वादाच्या भोवऱ्यात आणून सोडले.
आता यात नाव समोर आलंय सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचं. अकोल्यात एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी असा काही ‘बोलबच्चनपणा’ केला की सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय? हे विधान म्हणजे राजकारणातील एक नवा फटाका ठरला. अकोला शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या उद्घाटनावेळी, मंत्री संजय शिरसाट यांनी जणू खाजगीत बोलत असल्यासारखे सार्वजनिकरित्या ठणकावून सांगितले. पाच, दहा, पंधरा कोटींचा निधी मागा. नाही दिला तर नाव सांगणार नाही. सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय? हे बोलताना त्यांना ना सभ्यतेची जाणीव होती, ना मंत्रिपदाचा सन्मान.
Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्र्यांच्या बंगल्यावर बॉम्ब धमकीची सावली
निधीवाटपाची शंका
शिरसाट यांचे नाव ‘सामाजिक न्याय’ मंत्रालयाशी जोडलेले आहे. त्यांनी अशा प्रकारे निधी मागण्याची भाषा वापरणे, हेच सामाजिक अन्यायाचे दर्शन घडवतं असा आरोप आता होत आहे. या विधानामुळे केवळ विरोधक चांगलेच नाराज झाले आहेत. आता ‘सरकारचा पैसा म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या बापाची मालमत्ता’ का? असा सवाल समाजात गाजतोय.राज्यातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी १२० वसतिगृहे उभारण्याची मोठी घोषणा शिरसाटांनी केली आहे. १ हजार २०० कोटींचा निधीही मंजूर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. पण या वक्तव्यानंतर आता प्रश्न उपस्थित होतोय की, हा निधी खरंच विद्यार्थ्यांसाठी वापरला जाईल का, की कुणाच्या बापाच्या मर्जीने वाटला जाईल?
शिरसाट पुढे म्हणाले की, मी मंत्रिपद स्वीकारल्यावर सर्वप्रथम वसतिगृहांची पाहणी केली. पण त्याच पाहणीतून आलेला निष्कर्ष म्हणजे निधी मागायला धमक्यांचा वापर करावा लागतो? सरकारी कार्यक्रमाचा व्यासपीठ वापरून इतक्या उघडपणे सरकारी यंत्रणेची खिल्ली उडवणे म्हणजे सत्तेचा अहंकारच. संपूर्ण घटनेवर मुख्यमंत्र्यांनी अजून मौन पाळले आहे. नुकतेच त्यांनी सर्व मंत्र्यांना खडेबोल सुनावले होते. पण आता वाटतंय ते खडेबोल हवेतच विरले. सत्तेतल्या मंत्र्यांचा फुटलेला वास सध्या सरकारच्या प्रतिमेला डाग लावत आहे. राज्याचा कारभार राजकारणाच्या शिस्तीत चालेल की बेधडक विधानांमध्ये गाडला जाईल? संजय शिरसाटांचे वक्तव्य आता सरकारसाठी मोठे डोकेदुखी ठरणार, यात शंका नाही.
