मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गड समजल्या जाणाऱ्या नागपुरात आणि विदर्भात शरद पवारांनी ओबीसींसाठी मंडळ यात्रा काढण्याची मोठी रणनीती आखली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या नवीन रंग दिसू लागले आहेत. महाविकास आघाडीवर मात करत महायुती सरकार सत्तेवर आली. मात्र आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटासाठी ही निवडणूक काहीशी कठीणच ठरली. शरद पवारांच्या गटाला मोठा धक्का बसला आणि अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडल्याने त्यांच्या प्रभावात घट झाली आहे. मात्र, या पराजयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस थांबलेली नाही. आता त्यांचा नव्या रणनीतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गडात उपराजधानी नागपूरमध्ये मोठा आक्रमक प्रयत्न दिसून येत आहे. या शहराला आणि विदर्भाला भाजपचा मजबूत गढ मानल्या जाते. तिथेच शरद पवारांची मंडळ यात्रा निघणार आहे.
ओबीसी समाजासाठी त्यातून केलेल्या त्यांच्या कामाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे त्यांचे मानस आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी करून ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्कांची जोपासना केली. हेच कारण महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले जेथे मंडळ आयोग लागू करण्यात आला. त्यांचा हा निर्णय सामाजिक परिवर्तनाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. शिक्षण, नोकरी तसेच राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले.
Yashomati Thakur : उंदरांच्या राजवटीत आरोग्य व्यवस्थेचा फज्जा
जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा
शरद पवारांच्या नेतृत्वात ओबीसी समाजातील युवक-युवतींना नगराध्यक्ष, सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच महापौर यांसारख्या पदांवर हक्क मिळाले. पण याउलट भाजपने कधीही ओबीसींच्या हक्कांविरूद्ध धोरणे राबवली. भाजपने मंडल आयोगाच्या विरोधात कमंडल यात्रा ही काढली होती, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या ओबीसी सेलचे युवा नेते सलील देशमुख करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली 9 ऑगस्टपासून नागपूरसह विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत मंडळ यात्रा काढण्यात येणार आहे. ही यात्रा प्रत्येक तालुक्यापर्यंत जाईल. जिथे सभा आयोजित करून ओबीसी समाजासाठी शरद पवारांनी केलेल्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
यात्रेला राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार स्वतः हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करतील, असेही पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. भाजपचे ओबीसी विरोधी धोरण या यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर ठळकपणे उभे राहणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला भाजपने नेहमीच अडथळे आणले आहेत. त्यांना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणही कमी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या सगळ्याला विरोध दर्शवण्यासाठी आणि ओबीसी समाजाला त्यांचा हक्क स्मरण करून देण्यासाठी ही यात्रा महत्त्वाची ठरेल. शिवाय, केंद्र सरकारने ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केली असली तरी त्याचा अजून अंमलबजावणीचा कोणताही ठराव नाही.
Vijay Wadettiwar : विरोधकांनी उघड केला खाटेवरच्या महाराष्ट्राचा काळा अध्याय
