राज्याच्या महसूल विभागाला आधुनिकतेची नवी दिशा देणारी परिषद नागपूरमध्ये पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख महसूल व्यवस्थेच्या नव्या पर्वाची पायाभरणी झाली.
राज्याचा कणा असलेला महसूल विभाग केवळ कागदोपत्री व्यवहारात अडकून न राहता, भविष्यातील ‘डिजिटल महाराष्ट्रा’चे स्पंदन बनणार आहे, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. नागपूरमधील आयआयएम संस्थेत पार पडलेल्या महसूल परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते.
परिषद महसूल क्षेत्राच्या नव्या युगाचा पाया ठरली. राज्याच्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत महसुली सेवा पारदर्शकतेने पोहोचवण्यासाठी नव्या धोरणात्मक निर्णयांना दिशा देणारे मंथन या परिषदेच्या माध्यमातून झाले. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी यावेळी स्पष्टपणे सूचित केले की, लोकाभिमुख, गतिमान आणि डिजिटली सशक्त महसूल विभागाची निर्मिती हीच आमची ‘2029 व्हिजन’ची सुरुवात आहे.
पारदर्शकतेला प्राधान्य
राज्यातील महसूल विभाग सध्या सर्वाधिक ऑनलाईन सेवा देणारा विभाग असून, यामध्ये आणखी गतिमानता आणि पारदर्शकता येण्यासाठी नव्या धोरणांची अंमलबजावणी होणार आहे. या परिषदेमध्ये विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समित्यांनी सादर केलेले अभ्यास अहवाल हे शासनाच्या भविष्यातील निर्णयांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या. प्रत्येक शिफारशीचा सखोल अभ्यास करा, कारण या निर्णयांमुळेच नागरिकांच्या आयुष्यात थेट बदल घडणार आहेत.
राज्यभरातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्या अनुभवाच्या आधारावर तयार करण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये महसुली सेवांचे ऑनलाईन व सुलभ रूपांतरण, नागरिकस्नेही व्यवहार प्रक्रिया, जमिनीच्या नोंदणीतील पारदर्शकता, आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे कामकाजात गती या बाबींचा समावेश होता. या शिफारशी उपविभागीय कार्यालयांपासून जिल्हा मुख्यालयांपर्यंत कार्यान्वित होताना दिसतील. महसूल क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उपाययोजना, तंत्रज्ञानाचे प्रभावी संधिसाधन, आणि नव्या यंत्रणांचा समावेश करून ‘ग्रासरूट’ प्रशासनात बदल घडवण्याचा निर्णय या परिषदेच्या माध्यमातून आकार घेत आहे.
सेवा व्हाव्यात जवळच्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या वेळी एका महत्त्वपूर्ण मुद्द्याची जाणीव करून दिली की, प्रत्येक सामान्य नागरिकाची महसूल विभागाशी जवळीक असते. म्हणूनच ही सेवा पूर्णपणे लोकाभिमुख असली पाहिजे. कुठलाही नागरिक सेवांपासून वंचित राहणार नाही याची हमी आपण घेतली पाहिजे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की, महसूल व्यवस्थेतील प्रत्येक सुधारणा ही लोकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाला सकारात्मकपणे प्रभावित करणारी असली पाहिजे. महसूल विभाग ही केवळ ‘कार्यालयीन यंत्रणा’ न राहता, ती सामान्य नागरिकाच्या आयुष्याचा भाग बनली पाहिजे, हे त्यांचे स्पष्ट मत होते.
या परिषदेत जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, मुख्यमंत्री सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारी, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासह संपूर्ण महसूल यंत्रणेतील अधिकारी उपस्थित होते. चर्चासत्रात महसूल क्षेत्रातील तातडीच्या आव्हानांवर उपाययोजना आणि आगामी धोरणात्मक प्रवाहांची आखणी करण्यात आली. प्रशासनाच्या नव्या विचारधारेला चालना देणारे ‘Ideas to Action’ हे मॉडेल या परिषदेच्या माध्यमातून राबवले गेले. ‘मंथनातून दिशा, दिशेतून निर्णय’ हे या परिषदेचे सार म्हणावे लागेल.
नव्या कार्यपद्धती, नव्या शक्यता
ही परिषद म्हणजे महसूल व्यवस्थेतील विचारांची शुद्धी आणि कृतीतील निर्णायक वळण आहे. नव्या कार्यपद्धतींचे प्रयोग, ऑनलाईन सेवांची व्याप्ती, नागरिक केंद्रित धोरणे आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या नव्या मार्गांचा उगम येथे झाला. भविष्यात महाराष्ट्रातील महसूल विभाग देशातील आदर्श मॉडेल ठरणार, असा विश्वास अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दृढ नेतृत्वाखाली महसूल विभाग आता केवळ कार्यालयीन फाईलांपुरता मर्यादित न राहता, ‘स्मार्ट आणि सेन्सिटिव्ह गव्हर्नन्स’चा कणा बनणार आहे. नागपूरमधील ही परिषद म्हणजे महसूल क्षेत्राच्या नव्या पर्वाची सुरूवात होती. जिथे धोरणांना दिशा मिळाली आणि दिशांना विश्वासाची गती.
