पूर्व विदर्भाच्या समतोल आणि सर्वांगिण विकासासाठी काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी दिल्लीच्या दरवाजे ठोठावले आहे.
पूर्व विदर्भ म्हटलं की भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांची आठवण होणे साहजिकच. या भागाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारे, दिल्लीच्या दारात जनतेचे प्रश्न ठोकपणे मांडणारे, म्हणजे काँग्रेसचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे. शब्द नको, कृती हवी या भूमिकेवर ठाम असलेल्या डॉ. प्रशांत पडोळेंनी 5 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली गाठत थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. भेट औपचारिक असली, तरी त्यामागे भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचा एक सखोल विकास दृष्टीकोन लपलेला होता. या भेटीत त्यांनी जिल्ह्याच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि पायाभूत विकासाच्या दृष्टीने विस्तृत निवेदन सादर केले. पूर्व विदर्भासारख्या दुर्लक्षित भागाला स्वावलंबी भारत अभियानाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी ठोस प्रस्ताव आणि मार्ग सुचवले.
विशेष म्हणजे, हे प्रस्ताव केवळ आकड्यांपुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यांनी प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित सखोल अभ्यासातून मांडणी केली होती.या निवेदनातील मुख्य मागणीत प्रलंबित भेल उत्पादन युनिट प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पामुळे स्थानिक रोजगाराचे मोठे नुकसान झाले आहे. डॉ. पडोळेंनी याकडे वित्तमंत्र्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याचबरोबर मोहाडी तहसीलमधील रोहना भागात प्रस्तावित औष्णिक वीज प्रकल्पाचा पर्यायी वापर, औद्योगिक युनिटमध्ये बदलण्याची सूचनाही त्यांनी दिली. ही सूचना केवळ दूरदृष्टीच नव्हे, तर पर्यावरण आणि ऊर्जा धोरणांच्या अनुषंगानेही महत्त्वपूर्ण आहे.डॉ. पडोळेंचा आणखी एक दुरदृष्टीपूर्ण प्रस्ताव म्हणजे भंडारा जिल्ह्यात लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्याचा आणि गोंदिया जिल्ह्याला लॉजिस्टिक्स हब म्हणून विकसित करण्याचा.
आत्मनिर्भरतेची नवी दिशा
मध्य प्रदेश व छत्तीसगडशी जोडणाऱ्या दळणवळण साखळीचा उपयोग करत, पूर्व विदर्भाला देशाच्या आर्थिक नकाशावर आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. याशिवाय गोसीखुर्द प्रकल्पातील बाधित कुटुंबांना भरपाई व पुनर्वसनासाठी प्रलंबित निधी मंजुरीच्या मागणीने मानवी भावनांचा सूरही त्यात उमटतो. विकास हा केवळ रस्ते व उद्योगांपुरता मर्यादित नाही, तर त्यामागे माणसे आहेत, हे डॉ. पडोळेंनी लक्षात आणून दिले. पंतप्रधान गतिशक्ती योजना, पीएम कुसुम, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भांडवल, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केंद्रांची मागणी करताना, ते म्हणाले पूर्व विदर्भ औद्योगिक दृष्टिकोनातून खूप काळ दुर्लक्षित राहिला आहे.
आता वेळ आली आहे या भागाला आत्मनिर्भरतेच्या प्रवाहात आणण्याची. अर्थमंत्र्यांसमोर सादर केलेले हे निवेदन म्हणजे केवळ एक पत्रक नव्हे, तर पूर्व विदर्भाच्या भविष्यासाठी आखलेला विकास रोडमॅप आहे.डॉ. प्रशांत पडोळे हे फक्त दिल्लीमध्ये भेटी देऊन परतणारे खासदार नाहीत. ते प्रत्येक भेटीत एक विचार, एक दृष्टी घेऊन जातात. आजवर त्यांनी अनेक वेळा भंडारा-गोंदियाच्या विकासासाठी शासन दरबारी भक्कम आवाज उठवला आहे. त्याला अनेक वेळा सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांचा हा विकासदृष्टिकोन नवा आशावाद घेऊन आला आहे. पूर्व विदर्भासाठी ही एक नवी सुरुवात ठरावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मला दिल्लीचे दरवाजे ठोठावायचे नाहीत, मला माझ्या जिल्ह्याचे दरवाजे उघडायचे आहेत, असा त्यांचा संकल्पबळ पुन्हा एकदा दिसून आला.
Ashish Jaiswal : ड्रायव्हर सीटवरून मंत्रालयात घुमला न्यायाचा हॉर्न
