जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकासाची गती अधिक गतिमान करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले. योजनांची आखणी करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या आणि निधी वेळेत खर्च करा, असा ठाम संदेश प्रशासनाला देण्यात आला.
नव्या विकासाच्या दिशेने जिल्हा आता नवे पर्व सुरू करत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून केवळ रस्ते वा पायाभूत सुविधा नव्हे, तर नाविन्यपूर्ण संकल्पनांमधून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणारे प्रकल्प साकारले जात आहेत. यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या अप्रत्यक्ष संधी उपलब्ध होत आहेत आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचा नवा चेहरा उलगडतो आहे. राज्याचे महसूलमंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत विकासाच्या या नवदिशांचा सखोल आढावा घेतला.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, यापुढे जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत कोणतेही काम प्रस्तावित करताना संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच ते अंतिम करावे. विभागप्रमुखांनी जनतेच्या अपेक्षा जाणून घेणं आणि लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधणं ही आता केवळ प्रक्रिया नसून, ती विकासाच्या आत्म्याशी जोडलेली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Prashant Padole : जोडले जाताहेत धागे दिल्लीपासून भंडाऱ्यापर्यंत
अधिकाऱ्यांना बजावले निर्देश
बैठकीत पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, ज्या विभागांना यापूर्वी जिल्हा योजनेतून निधी दिला आहे त्यांनी कोणतीही टाळाटाळ न करता 15 ऑगस्टपूर्वी संबंधित योजनांचा निधी शासन निर्णयानुसार खर्च करावा. केवळ कागदोपत्री आकडे आणि प्रस्ताव नव्हे, तर प्रत्यक्षात जमीनवर योजना साकार करणं हेच आपलं अंतिम ध्येय असावं, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सर्वांसाठी घरे ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून ती यशस्वी करण्यासाठी मनपा, जिल्हा प्रशासन, सुधार प्रन्यास, व जिल्हा परिषद यांनी एकाच दिशेने चालणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी ठामपणे नमूद केलं. पट्टा वाटप प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टिकोनातून विभागांमध्ये समन्वयाची गरज अधोरेखित केली.
गणेशोत्सवासाठी तयारी
सण, उत्सव म्हणजे जनतेच्या भावना आणि श्रद्धेचं प्रतिबिंब. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, विविध मंडळांना परवानग्या, सुरक्षेची हमी, व श्रद्धेने विसर्जन करण्यासाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था, ही मनपाची जबाबदारी आहे आणि ती युद्धपातळीवर पार पाडली गेली पाहिजे. प्रत्येक झोनमध्ये ‘एकखिडकी योजना’ कार्यान्वित करावी, जेणेकरून मंडळांना वेगवेगळ्या कार्यालयांत भटकावं लागू नये. यासाठी महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन, पोलीस आयुक्तालय, जिल्हा परिषदेने एकत्रितपणे नियोजन करावं, असं स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
योजना आणि कामकाजांमधून केवळ सरकारी सुविधा नव्हे, तर इतर व्यवसायिक घटकांचं संलग्न योगदान साकारत आहे. यामुळे नव्याने स्वरोजगार निर्मितीस चालना मिळत असून, स्थानिकांना आर्थिक सबलीकरणाची संधी मिळते आहे. हे योजना अर्थव्यवस्थेचं व्हायब्रंट मॉडेल म्हणून पुढे येत असल्याचं निरीक्षण बैठकीत नोंदवण्यात आलं.
या संपूर्ण आढावा बैठकीतून एक गोष्ट निश्चित झाली की, जिल्ह्याचा विकास केवळ आकड्यांवर नव्हे, तर जनसामान्यांच्या चेहऱ्यावर उमटणाऱ्या समाधानाच्या हास्यावर मोजला जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात आता ‘योजना’ म्हणजे संधी, समन्वय आणि सशक्तीकरण यांचा त्रिवेणी संगम होणार आहे.
