भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून झालेली नियुक्ती चांगलीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या निर्णयावर आक्रमक भूमिका घेत विजय वडेट्टीवार यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आता न्यायालयीन स्वायत्ततेवरच राजकीय वादळ उठलं आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच विनंती केली आहे की, राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना न्यायमूर्ती पदावर नियुक्त करणे ही एक गंभीर चूक आहे आणि ही नियुक्ती तत्काळ रद्द करावी.
वडेट्टीवार म्हणाले, न्यायव्यवस्थेकडे सर्वसामान्य जनतेचा प्रचंड विश्वास असतो. पण जर अशा नियुक्त्या सुरूच राहिल्या, तर तो विश्वास उध्वस्त होईल. 2024 मध्ये भाजपच्या प्रवक्त्या म्हणून काम केलेल्या आरती साठे यांची उच्च न्यायालयात थेट न्यायमूर्ती म्हणून वर्णी लागल्यामुळे संपूर्ण देशभरात एकच चर्चा रंगली आहे की, ‘न्यायालय स्वायत्त राहिलंय का?’
पापं धुऊन निघाली का?
‘‘एका विशिष्ट विचारसरणीच्या व्यक्तीला न्यायमूर्तीपदी बसवणे म्हणजे संविधानाच्या आत्म्यावरच गदा आहे,’ असा सवालही वडेट्टीवारांनी केला. केवळ पक्षराजीनामा दिल्याने विचारसरणी बदलते का? ही नेमणूक म्हणजे न्यायमूर्तीच्या पदाचं निर्लज्ज राजकीयरण आहे, असा थेट आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
वडेट्टीवारांनी सर्वोच्च न्यायालयालाही धारेवर धरले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, ‘जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी यांच्यावर ‘खरा भारतीय कोण?’ अशी टिप्पणी करतं, तेव्हा जनतेचा विश्वास हादरतोय. लोक विचार करतायत की, काय खरंच न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी आहे, की ती सत्तेच्या रंगात रंगली आहे?’
Bhandara : ओबीसींच्या हक्कासाठी सचिन घनमारे यांचं पुढचं पाऊल
हात जोडून विनंती
आरती साठे यांची नेमणूक म्हणजे भविष्यातील एका धोक्याची सुरुवात असल्याचा गंभीर इशाराही वडेट्टीवारांनी दिला. ‘जर राजकीय प्रवक्त्यांना न्यायमूर्ती बनवायचं असेल, तर मग न्यायव्यवस्थेचं स्वतंत्र अस्तित्वच नष्ट होईल. मग ती न्यायसंस्था उरेलच कशी?’ असा खणखणीत सवाल त्यांनी केला. शेवटी विजय वडेट्टीवार यांनी अत्यंत कळकळीने म्हटले की, हे धोरण सुरूच राहिलं, तर न्यायालयाचं जनतेवरील विश्वासार्ह स्थान उध्वस्त होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या नेमणुकीचा पुनर्विचार करून ती रद्द करावी, हीच हात जोडून विनंती आहे.
ही प्रतिक्रिया म्हणजे काँग्रेसने न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाविरोधात थेट लढाईचा बिगुल फुंकल्याचे संकेत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. आरती साठे यांची न्यायालयीन कारकीर्द सुरू होण्याआधीच त्यांच्या नियुक्तीवर न्यायालयात प्रश्नचिन्हांची वादळं उठली आहेत.
