खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पाठीवर घाव घालणाऱ्या खत विक्रेत्यांची पोलखोल झाली आहे. साठ्यातील गोंधळ उघड झाल्याने कृषी विभागाने राज्यभरात कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिसकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात कृषी विभागाने अखेर कठोर पवित्रा घेतला आहे. खरीप हंगाम सुरू असतानाच राज्यभरात काही खत विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने मोठ्या प्रमाणावर धाडसत्र राबवत 5 हजार टनांहून अधिक युरिया खत साठ्यातील तफावत उघडकीस आणली आहे. या कारवाईचा फटका बसत राज्यातील 86 खत विक्री केंद्रांचे परवाने निलंबित, तर 8 केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.
राज्यातील 354 तालुक्यांमधील 3 हजार 891 खत विक्री केंद्रांची तपासणी कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण निरीक्षकांकडून करण्यात आली. या तपासणीत ‘ई-पॉस’ यंत्रावर दाखवलेला साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामात असलेला साठा यामध्ये प्रचंड तफावत आढळली. 94 केंद्रांमध्ये एकूण 5 हजार 61 टन युरिया खत बेपत्ता असल्याचे निदर्शनास आले. हा साठा शेतकऱ्यांना मिळायला हवा होता, पण प्रत्यक्षात तो कुठे गेला, याचा ठोस हिशोब विक्रेत्यांकडे नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाले.
तातडीने कारवाई
खत वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी कृषी विभागाने ‘ई-पॉस’ यंत्राच्या माध्यमातून खत विक्री बंधनकारक केली आहे. यंत्रावर दाखवलेली विक्री आणि प्रत्यक्ष साठा यात फरक असल्यास ती गंभीर बाब मानली जाते. यासोबतच विक्रीची नोंद ‘आयएफएमएस’ प्रणालीमध्ये त्या क्षणीच घेणे आवश्यक ठरवले आहे. या पद्धतीत गोंधळ करणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधात आता तातडीने कारवाई केली जात आहे.
या मोहिमेच्या अधिक परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हास्तरीय गुणनियंत्रण निरीक्षकांचा एक ‘व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप’ तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक तपासणी, अहवाल व निरीक्षणांची माहिती त्यावर त्वरित शेअर केली जाते. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असा इशारा निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक अशोक किरनळ्ळी यांनी दिला आहे.
अन्नदात्याच्या हक्कावर घाला
खत म्हणजे केवळ रसायन नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या श्रमांचं, स्वप्नांचं आणि उत्पादनाच्या आशेचं ईंधन असतं. त्यावर व्यापारासाठी डावपेच खेळले गेले, तर तो थेट अन्नदात्याच्या हक्कावर घाला ठरतो. याच भूमिकेतून कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली असून, साठेबाजी, साठा लपवणे, नोंदींतील फरक यासारख्या प्रकारांना आता थारा दिला जाणार नाही.
खत विक्रीतील गोंधळ उघडकीस आल्याने राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. विक्रेत्यांकडून ‘साठा संपला’ असं सांगून शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परत पाठवले जात होते, पण त्याच दुकानदारांच्या गोदामात शेकडो टन साठा लपवून ठेवण्यात आला होता. काही जणांनी अनुदानित खत बाजारात काळ्याबाजारात विकले असल्याचाही संशय आहे. ही संपूर्ण यंत्रणा आता कृषी विभागाच्या लक्षात आली असून, यापुढील काळात अजून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होणार असल्याची शक्यता आहे.
साठा नाही, तर परवाना नाही
या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या केंद्रांचे परवाने रद्द केल्यानंतर आता इतर विक्रेत्यांवरही दबाव निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या यंत्रणा योग्य पद्धतीने राबवण्याची सक्ती झाल्यामुळे आता कोणत्याही विक्रेत्याला अनागोंदी परवडणार नाही. विभागाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, खत साठा नाही, तर परवाना नाही.
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे की, जर खत विक्रीमध्ये अडवणूक होत असेल, साठा असूनही विक्री नाकारली जात असेल, तर तात्काळ कृषी अधिकाऱ्यांशी किंवा विभागाच्या हेल्पलाईनशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचं गांभीर्याने निवारण करण्याचं आश्वासनही विभागाने दिलं आहे. ही कारवाई केवळ नियमभंग करणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधात नसून, शेतकऱ्यांचा सन्मान आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्याची दिशा आहे. खतांचा साठा म्हणजे शेतातलं सोनं – त्याचं रक्षण करणं हेच आता कृषी विभागाचं सर्वोच्च उद्दिष्ट ठरणार आहे.
