राज्यातील हजारो जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून शिक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडाला आहे. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना थेट भेटून रोखठोक सवाल करत शासनाचा निषेध नोंदवला.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 18 हजार शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर संतप्त प्रतिक्रिया देत ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या (AISF) शिष्टमंडळाने थेट शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची जिल्हा परिषद सभागृहात भेट घेतली. शिक्षणाच्या मूलभूत प्रश्नांवर त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना जाब विचारला. राज्यातील 18 हजार शाळा बंद का करत आहात? या थेट प्रश्नावर मंत्री भुसे एक क्षणासाठीही उत्तर देऊ शकले नाहीत. उलट त्यांनी या बंद होत असलेल्या शाळांची यादीच मागितली आणि स्वतः लवकर निघून जाण्याचा प्रयत्न केला. हा क्षण पाहणाऱ्यांना शिक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची असंवेदनशीलता ठळकपणे जाणवली.
एआयएसएफच्या प्रतिनिधींनी शिक्षणाच्या बाजारीकरणावर आणि खासगी शाळांच्या वाढत्या वर्चस्वावर चिंता व्यक्त केली. शिक्षण हे संविधानाच्या कलम 21(अ) अंतर्गत मूलभूत हक्क असून, 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण मिळणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या विविध धोरणात्मक निर्णयांमुळे मागील काही वर्षांत सरकारी शाळांवर गंडांतर आले आहे. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी, वंचित आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी शाळा हे एकमेव आधारस्तंभ आहेत. त्या बंद करणे म्हणजे त्यांच्या आयुष्याचं शिक्षणाने उजळणं थांबवण्यासारखं आहे.
Harshwardhan Sapkal : अधिकारी बदल्या हे निमित्त, गँगवॉर हे वास्तव
एकाचवेळी अनेक मुद्दे
शिक्षणमंत्र्यांपुढे एआयएसएफने एकाचवेळी अनेक मुद्दे मांडले. अनुदानित शाळांना निधी न देणे, शिक्षकांच्या हजारो पदांची भरती न करणे, शिक्षणाचं सातत्याने खासगीकरण करणे, विद्यार्थ्यांची संख्या घटली म्हणून शाळा बंद करणे आणि शिक्षणाचं व्यापारीकरण. हे सर्व निर्णय महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेला धोका पोहोचवणारे आहेत, असं एआयएसएफने स्पष्ट केलं. देशातील शिक्षणसंस्थांना बळकटी देण्याऐवजी विदेशी विद्यापीठांना आमंत्रण देण्यास प्राधान्य देणं, हे देखील राष्ट्रीय धोरणातल्या भयंकर विसंगतीचं उदाहरण असल्याचं ते म्हणाले.
एआयएसएफच्या म्हणण्यानुसार, हे सगळं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) च्या प्रभावाचं दु:खद चित्र आहे. केंद्र सरकारच्या गुळगुळीत शब्दांच्या आडून शिक्षण क्षेत्रात हळूहळू आणि नियोजित पद्धतीने खाजगीकरण घडवून आणलं जात आहे. यामुळे राज्य शासनाची भूमिका केवळ केंद्राच्या सूचनांचं पालन करणाऱ्या एका विभागात परिवर्तित झाली आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने स्वबळावर निर्णय घेण्याऐवजी शिक्षण क्षेत्रात हात टेकणं हे दुर्दैवी आहे.
विविध मागण्या
या बैठकीत एआयएसएफच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना केवळ टीका न करता जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी काही ठोस मागण्याही केल्या. जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत प्रयोगशाळा साहित्य उपलब्ध व्हावं, खेळाचे साहित्य मिळावं, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती तात्काळ व्हावी. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व नियमित बस सेवा मिळावी, मध्यान्ह भोजन योजना दर्जेदार व वेळेत राबवावी, अशा सर्व शाळा केंद्रित मागण्यांची यादीही शिक्षणमंत्र्यांना सादर करण्यात आली.
या सर्व संवादात शिक्षणमंत्र्यांनी सुरुवातीला शांतपणे ऐकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, जेव्हा AISF पदाधिकाऱ्यांनी काही बंद होणाऱ्या शाळांची नावं सांगू लागले, तेव्हा त्यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांना ती नावं नोंदवण्यास सांगितलं आणि स्वतः त्या बैठकीतून तडकाफडकी उठून निघून गेले. ही कृती उपस्थितांना खटकणारी आणि शिक्षणविषयक गंभीर प्रश्नांपासून पळ काढणारी ठरली.
येणाऱ्या पिढीवर परिणाम
एआयएसएफने या आंदोलनाचा शेवटी ठाम निष्कर्ष असा मांडला, शाळा बंद करणं म्हणजे केवळ इमारत नष्ट करणं नाही, तर भविष्यातील संधी, स्वप्नं आणि सामाजिक समता या मूल्यांचं गळेकापू आहे. आज जरी निर्णय कागदावर दिसत असले, तरी त्याचे परिणाम येणाऱ्या अनेक पिढ्यांवर होतील. म्हणूनच या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा जनतेने मोठ्या प्रमाणावर विरोध करायला हवा.
सरकारला स्पष्ट आव्हान दिलं की, जर शिक्षणावर गदा आणणारे निर्णय मागे घेतले नाहीत, तर विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि समाज सर्व मिळून याच सरकारच्या विरोधात व्यापक आंदोलन उभारतील. शेवटी, शिक्षण ही केवळ सामाजिक गरज नसून, ती लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली अट आहे. आणि जर सरकार शिक्षण बंद करत असेल, तर जनतेनेच शिक्षणाचा झेंडा पुन्हा उचलावा लागेल, हे आजच्या विद्यार्थ्यांनी शिकवून दिलं आहे.
