अमरावती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला असून निवडणूक फक्त 59 प्रभागांसाठीच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 2021 पूर्वीचीच प्रभाग रचना ग्राह्य धरली जाणार आहे.
राज्यातील आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता अमरावती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात एक मोठी आणि स्पष्ट दिशा समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. मात्र ही नवी रचना नेमकी कोणती, यावरून जिल्ह्यात गोंधळ आणि संभ्रमाचे वातावरण होते. आता जिल्हा निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ही रचना नोव्हेंबर 2021 पूर्वीचीच मानली जाणार आहे. त्यामुळे येणारी जिल्हा परिषद निवडणूक केवळ 59 मतदारसंघांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे.
2017 मध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेसाठी ५९ प्रभाग अस्तित्वात होते. मात्र 2022 मध्ये लोकसंख्या वाढीचा आधार घेत तत्कालीन सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला आणि 10 मे 2022 रोजी 7 नवीन प्रभागांची भर घालण्यात आली. परिणामी, प्रभागांची एकूण संख्या 66 वर गेली. त्यानंतर अनेक राजकीय गट आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता की, निवडणूक 59 की 66 मतदारसंघांसाठी होणार? आता निवडणूक विभागाने स्पष्ट सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जी रचना ग्राह्य धरली आहे, ती नव्हे तर त्याआधीची, म्हणजेच 59 प्रभागांची रचना अंतिम मानण्यात येणार आहे.
Supreme Court : गुंता सुटला; प्रभाग रचना बदलणार, मतांचा खेळ रंगणार
खऱ्या अर्थाने सुरुवात
यासोबतच 59 मतदारसंघांमध्येच निवडणूक घेतली जाईल आणि त्यात ओबीसींसाठी नामनिर्देशित २७ टक्के आरक्षण असणार असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही घोषणा होताच जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली असून सर्वच राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवार नव्याने गणितं बसवण्याच्या हालचालीत लागले आहेत.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग रचनेवर हरकती आणि सूचना यावर आधारित सुनावणी नुकतीच ६ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्या न्यायालयात पार पडली. आता त्या सुनावणीचा अंतिम अहवाल ११ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी आशिष येरेकर यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषदेच्या प्रभागांची अंतिम आणि अधिकृत रचना घोषित करण्यात येणार आहे.
इच्छुकांसाठी निराशाजनक
2017 मधील निवडणूक आता कालबाह्य होत असताना, ही आगामी निवडणूक जुनी रचना घेऊनच पार पडणार असल्याने काही राजकीय इच्छुकांसाठी ही निराशाजनक बाब असू शकते, तर काहींसाठी दिलासादायक संधी देखील ठरू शकते. कारण ६६ च्या आकड्यामुळे काही भाग नव्याने प्रतिनिधीत्वासाठी पात्र ठरणार होते. मात्र आता ते निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत.
या निर्णयामुळे अमरावती जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा तापणार आहे हे निश्चित. कोणता प्रभाग कुणासाठी आरक्षित होतो? ओबीसी आरक्षणातून कोणते नवे चेहरे पुढे येतात? आणि निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची रणनीती काय असेल? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहेत. १८ ऑगस्टनंतर आरक्षण सोडत, उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया, आणि निवडणुकीचे वेळापत्रक अशी एकामागून एक घडामोडी घडतील, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकारण पुन्हा एकदा राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या केंद्रस्थानी पोहोचेल, हे नक्की.
