राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचं आश्वासन आता केवळ शब्दात नाही, तर अंमलबजावणीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पात्रतेच्या निकषांवर आधारित निर्णय घेण्याचं स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
राज्याच्या राजकारणात आणि शेतकऱ्यांच्या आशांमध्ये पुन्हा एकदा ‘कर्जमाफी’ या शब्दाने जोर धरला आहे. मात्र यावेळी केवळ गाजावाजा नाही, तर ‘योग्य त्या शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य लाभ’ पोहोचवण्याच्या निर्णायक भूमिकेत राज्य सरकार उतरले आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेलं आश्वासन केवळ शब्दातच नाही, तर कृतीत उतरवण्याचा निर्धार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेत मांडला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय लांबणीवर नाही, तर अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहे, असं बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केलं की, राज्य सरकार फक्त ‘लोकानुनयासाठी’ नव्हे, तर खरंच गरजूंना मदत देण्यासाठी बांधील आहे. यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती संपूर्ण राज्यभर शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करणार आहे. सर्वेक्षणातून कर्जमाफीस पात्र कोण? यावरच निर्णय घेतला जाईल. बावनकुळे यांनी हेही ठामपणे सांगितले की, कर्जमाफी ही सहानुभूती नव्हे, तर पात्रतेचा न्याय असेल.” समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय मदत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरवले असून, समितीचा अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.
नियमांना मानवतेचा स्पर्श
तुकडेबंदी कायद्यात अडकलेल्या गुंठेवारीतील घरमालकांसाठीही सरकारने दिलासादायक पावलं उचलली आहेत. संभाजीनगर आयुक्तांना 2011 पूर्वीच्या सर्व बांधकामांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अनावश्यक नोंदणी आणि अतिरिक्त शुल्कामुळे सामान्य नागरिक अडकल्यास, ते कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. बावनकुळे म्हणाले, सामान्य नागरिकाला शासकीय निर्णयांतून आधार मिळायलाच हवा. गुंठेवारीतील प्रलंबित नोंदण्या हा केवळ कायद्याचा नव्हे, तर सामान्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे.
महसूल खात्याशी संबंधित अनेक गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर देखील बावनकुळे यांनी ठाम भूमिका घेतली. राज्यातील वर्ग-2 जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण, पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवणं आणि महसूल विभागातील विविध अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या निर्णयांमुळे अनेक ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या वापरातील पाणंद रस्ते अडवणाऱ्या अतिक्रमणांवर सरकारने “निष्क्रियतेची मूकवाट” न धरता, थेट कृती सुरू केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
बांधकामासाठी मुरमावरही दिलासा
शैक्षणिक दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या 500 रुपये स्टॅम्प पेपरची अट रद्द केल्याची घोषणा करताना बावनकुळे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना कागदोपत्री झगड्यातून मुक्त करणं हीच खरी शैक्षणिक मदत आहे. याशिवाय घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या मुरमावरही रॉयल्टी लागू न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे निर्णय सर्वसामान्यांसाठी सुटकेचा श्वास ठरणारे आहेत. बावनकुळे यांनी यावेळी सिंधी समाजासंबंधित एका मोठ्या मागणीवर यशस्वी निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली. राज्यातील विविध घटकांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असं ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली भेटीबाबत विचारले असता, बावनकुळे यांनी यावरही स्पष्टीकरण दिलं. एनडीएचे नेते म्हणून नियमितपणे भेटीगाठी होतात. समन्वय राखणं हीच राजकारणाची गरज आहे, असे ते म्हणाले. अशा भेटींमागे काही गुप्त अजेंडा नाही. कार्यसंघातील सलोखा आणि निर्णय प्रक्रियेत गती यासाठी अशा भेटी आवश्यक असतात, असे त्यांनी नमूद केले.
शब्द नव्हे, कृतीतून विश्वास
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या या निवेदनांनी सरकारच्या धोरणात्मक स्पष्टतेचे आणि कृतिशीलतेचे दर्शन घडवले आहे. कर्जमाफीपासून ते अतिक्रमण हटवण्यापर्यंत आणि घरमालकांना दिलासा देण्यापासून ते शैक्षणिक शुल्क कमी करण्यापर्यंत विविध पातळ्यांवर सरकारने अंमलबजावणीस सुरुवात केल्याचे संकेत मिळाले आहेत. शेतकरी, विद्यार्थी, घरमालक, सामाजिक घटक, प्रत्येकासाठी काही ना काही ठोस निर्णय घेऊन सरकारने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, आश्वासनं पूर्ण करायचीय आणि ती देखील जबाबदारीने.
