अमेरिकेने भारतासह इतर देशांवर आयातशुल्क वाढवून जागतिक व्यापारात हलकल्लोळ निर्माण केला आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी तातडीची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनरागमनानंतर अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांवर आयातशुल्क (टॅरिफ) वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय जगाच्या आर्थिक नकाशावर जोरदार हलकल्लोळ उडवणारा ठरला आहे. अमेरिका जेव्हा टॅरिफ वाढवते, तेव्हा फक्त चीन नाही, तर भारतासारखे मित्रदेशही हादरतात. भारताच्या निर्यात व्यवसायावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या टॅरिफ धोरणाचे पडसाद आता महाराष्ट्रातही उमटू लागले आहेत. यामुळेच महाराष्ट्र सरकार आताजागं झालं असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘इकोनॉमिक वॉर रूम’च्या माध्यमातून सज्जतेचा बिगुल वाजवला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. अमेरिकेच्या वाढलेल्या टॅरिफमुळे महाराष्ट्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या बैठकीत विशेषतः महाराष्ट्रातील निर्यातप्रधान उद्योगांवर टॅरिफचा संभाव्य फटका. राज्याच्या जीडीपीमध्ये घसरणीचा धोका, रोजगार क्षेत्रावर परिणाम आणि जागतिक बाजारात राज्याच्या उत्पादनांच्या स्पर्धात्मकतेवर होणारे दुष्परिणाम, अशा मुद्द्यांवर गंभीरपणे चर्चा झाली.
Nagpur : ज्ञानमंदिरात अपात्रतेची घुसखोरी, आता सत्यशोधकांचा प्रवेश
निर्यातक्षम उद्योगांचं हित
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, ही बाब केवळ आर्थिक धोरणापुरती मर्यादित नाही, तर राज्याच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारशी तातडीने समन्वय साधून उपाययोजना आखण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. या संकटाकडे सरकार केवळ आव्हान म्हणून पाहत नाही, तर संधी म्हणून बघत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्राच्या निर्यातक्षम उद्योगांचं हित जोपासण्यासाठी आणि राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी सरकार पूर्ण ताकदीने काम करणार आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ बॉम्बचा फटका राज्याला बसू नये, यासाठी आम्ही तातडीने उपाययोजना करतो आहोत.
अर्थतज्ञ संजीव सक्सेना आणि ऋषी शाह यांनी यावेळी सांगितले की, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक पातळीवर अस्थिरता वाढू शकते. मात्र महाराष्ट्रासाठी हा एक नवीन आर्थिक प्रारंभ ठरू शकतो, जर स्थानिक उत्पादनांना चालना देणारी धोरणं राबवली गेली, तर. ‘मेक इन महाराष्ट्रा’सारख्या मोहिमा यातून बळकट करता येतील.
बळकट करण्यासाठी पाऊल
एकूणच, अमेरिका आणि भारतातील व्यापार नात्यांमध्ये आलेल्या या नव्या वळणामुळे महाराष्ट्राला सावध राहावं लागणार आहे. पण या वेळेस राज्य सरकार बघ्याची भूमिका न घेता थेट रणांगणात उतरलं आहे. ट्रम्प यांचा टॅरिफ बॉम्ब कोसळण्यापूर्वीच, फडणवीस सरकारने ‘इकोनॉमिक वॉर रूम’ उघडून युद्धसज्जतेची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोसळू न देता, ती अधिक बळकट करण्यासाठी आता प्रत्येक पाऊल रणनीतीपूर्वक उचललं जाणार आहे.
बैठकीत मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला. राज्यकर, वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, ‘मित्रा’चे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, अर्थतज्ञ संजीव सक्सेना, मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे सत्यनारायण कोठे आणि अर्थतज्ञ ऋषी शाह यांची उपस्थिती होती.
