विदर्भातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या लढ्याला अमरावतीत नवे पंख मिळाले, जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार थेट आंदोलनस्थळी उतरले. प्रशासकीय दडपशाहीविरोधात ठाम भूमिका घेत, पवारांनी प्रकल्प संचालकांना हटवण्याची मागणी करत संपकऱ्यांचा आवाज बुलंद केला.
अमरावतीच्या राजकीय वातावरणात एक अनपेक्षित वादळ उठलं आणि त्या वादळात सहभागी झाले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते, आमदार रोहित पवार. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए)च्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाला त्यांनी दिलेला प्रत्यक्ष पाठिंबा हा केवळ एक राजकीय उपस्थिती नव्हता, तर विदर्भातील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी उभा राहणारा एक ठाम आणि जाज्वल्य लढा ठरला.
रोजगार मेळाव्याच्या निमित्ताने अमरावतीत आलेल्या रोहित पवारांना जेव्हा संपकरी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली व्यथा सांगितली, तेव्हा त्यांनी केवळ ऐकून घेतलं नाही, तर लगेच कारवाईचा मोर्चा वळवला. थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीता महापात्र यांच्या कक्षात पोहोचून त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी समोर ठेवल्या.
Sanjay Rathod : तांडा झाला गाव, राठोडांच्या हातून घडला नवा इतिहास
नोकरीतून काढण्याचा प्रयत्न
संपकरी कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे की, डीआरडीएच्या प्रकल्प संचालक प्रिती देशमुख गेल्या 12 वर्षांपासून अमरावतीत कार्यरत असून, त्या कर्मचाऱ्यांवर मानसिक दबाव टाकतात. त्यांच्या मतानुसार न ऐकल्यास ‘केआरए’ खराब करून नोकरीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. या दबावामुळे तीन दिवसांपूर्वी एका महिला कर्मचाऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला, असा गंभीर आरोप देखील कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, देशमुख पदावर कायम राहिल्यास आणखी काही कर्मचाऱ्यांचा बळी जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा आमदार पवारांनी सीईओंना दिला. त्यांनी याच प्रकरणी ग्रामविकास सचिवांशीही बोलणी केली असून, ठोस कारवाई न झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याचा शब्द दिला. सीईओ संजीता महापात्र यांनी या प्रकरणी नि:पक्ष चौकशीचे आश्वासन दिले. प्रत्येक कर्मचाऱ्याची बाजू समजून घेतली जाईल आणि कुणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे त्या म्हणाल्या.
अमरावतीतील या आंदोलनात रोहित पवारांचा सहभाग हा केवळ स्थानिक प्रश्नापुरता मर्यादित राहणार नाही, अशी चर्चा आहे. ग्रामीण कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, प्रशासकीय दडपशाही आणि मानसिक छळाविरोधात विदर्भातून सुरू झालेला हा लढा राज्यभर गाजण्याची चिन्हे आहेत. हा केवळ एक आंदोलनाचा क्षण नाही, तर “राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मानवी हक्कांसाठी लढणारा ठाम आवाज” म्हणून रोहित पवारांची प्रतिमा आणखी दृढ करणारा प्रसंग ठरला आहे.
