गडचिरोली जिल्ह्यात 2021 ते 2023 या काळातील शंभर कोटींच्या औषध खरेदीत झालेल्या घोटाळ्याचे पडसाद आता तीव्र झाले आहेत. सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या चौकशी आदेशामुळे शिंदे गट अडचणीत सापडल्याचे चित्र दिसते.
गडचिरोली जिल्हा नियोजन विकास निधीतून तब्बल शंभर कोटी रुपयांची औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदी 2021 ते 2023 या कालावधीत करण्यात आली. या खरेदी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी केला आहे. त्यांच्या आदेशानंतर या प्रकरणाची विशेष समितीमार्फत चौकशी सुरू होणार असून त्यामुळे शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
या खरेदीस मंजुरी त्या काळचे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. मात्र, दोन ते तीन वर्षांनंतर त्यांच्या स्वतःच्या गटातील मंत्र्याने चौकशीचे आदेश दिल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
वरिष्ठांना मोकळं रान
कोविड महामारीच्या काळात औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचे आरोप विरोधकांनी आधीच केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये चौकशीही सुरू झाली होती. शिवसेना (उबाठा गट) नेतेमंडळींनी देखील एकनाथ शिंदेंवर गंभीर आरोप केले होते. मात्र, त्यानंतर हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेले होते. आता मात्र सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी पुन्हा या खरेदी प्रकरणाचा मुद्दा उचलून धरत विशेष समितीमार्फत तपासाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गडचिरोलीतील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.
घडलेल्या प्रकरणात नुकतेच औषध निर्माण अधिकारी महेश देशमुख यांच्यावर वित्तीय अनियमिततेच्या आरोपांमुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. परंतु, वर्ग तीन अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे थेट आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार नव्हते. संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया एका उच्चस्तरीय समितीमार्फत झाली होती. त्या समितीत देशमुख यांचा सहभागही नव्हता. तरीदेखील केवळ त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात आल्याने गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल रुडे, डॉ. खंडाते, तसेच त्या काळचे जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला आणि नंतरचे संजय मीना यांच्या कार्यकाळातच ही खरेदी झाली होती. मात्र अद्याप या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बलिदान देऊन वरिष्ठांना अभय दिले जात असल्याची टीका होत आहे.
जिल्हा समितीची भूमिका
यापूर्वी देखील या खरेदी प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप झाले होते. त्या वेळी जिल्हा परिषदेतील वित्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी करून संबंधितांना क्लीन चिट दिली होती. तथापि, 14 ऑगस्ट रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी पुन्हा एकदा या खरेदीत गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट केले. जयस्वाल यांच्या वक्तव्यामुळे या प्रकरणात नवे वादळ निर्माण झाले आहे. विशेषतः ज्यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे स्वतः पालकमंत्री होते, त्यावेळची ही खरेदी असल्याने आता शिंदे गटातील अंतर्गत तणावही उघडकीस आल्याचे मानले जात आहे.
शंभर कोटींच्या या खरेदी प्रकरणाची चौकशी सुरू होताच गडचिरोलीच्या राजकीय वातावरणात गडगडाट झाला आहे. कोविड काळातील निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता राखली गेली का, हा मुद्दा आता पुन्हा एकदा गाजू लागला आहे. एकीकडे फक्त कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण थंड करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे, तर दुसरीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अजूनही अभय मिळत असल्याने नाराजी वाढली आहे. जयस्वाल यांच्या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासन, राजकीय मंडळी आणि शासकीय अधिकारी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. या चौकशीचे निष्कर्ष काय येतात, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
