मेघा इंजिनिअरिंग प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या खळबळीची लाट उसळली आहे. या वादात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रोहित पवारांच्या आरोपांना ठामपणे खंडन करून आपली पारदर्शक भूमिका जनतेसमोर मांडली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सध्या मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीच्या मुद्यावरून जोरदार वादविवाद रंगला आहे. या प्रकरणात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या खास शैलीत, ठामपणे आणि पुराव्याच्या आधारावर सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मेघा इंजिनिअरिंगला 90 कोटींचा दंड माफ केल्याचा आरोप केला होता. याला प्रत्युत्तर देताना बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही दंडमाफी झालेली नाही आणि महसूल विभागाने कोणतीही मेहरबानी दाखवलेली नाही. त्यांच्या या सडेतोड उत्तराने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना तोंड फोडले आहे.
सामाजिक माध्यमांवरील पोस्टद्वारे बावनकुळे यांनी आपली भूमिका मांडताना रोहित पवार यांच्या आरोपांना खोटे ठरवले. त्यांनी विधिमंडळातील आपल्या पूर्वीच्या उत्तरांचा हवाला देत, मेघा इंजिनिअरिंगवरील दंडाच्या कारवाईची सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या मते, हा वाद केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. बावनकुळे यांनी आपल्या सातत्यपूर्ण आणि पारदर्शक कार्यशैलीवर भर देत, जनतेच्या हितासाठी आपला बाँड फक्त महाराष्ट्राशी आहे, असे ठामपणे नमूद केले.
दंडमाफी नाही, स्थगिती
बावनकुळे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, मेघा इंजिनिअरिंगविरुद्ध जालना जिल्हाधिकारी, मंठा आणि परतूर तहसीलदार यांच्याकडून 55 कोटींचे दंडात्मक आदेश जारी झाले होते. यापैकी 17.28 कोटींच्या दंडाला 2022 मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्र्यांकडे आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणात वसुली प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली, परंतु ही स्थगिती दंडमाफी नसल्याचे बावनकुळे यांनी अधोरेखित केले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अधिक तपशील देणे टाळत त्यांनी पारदर्शकतेचा पुरस्कार केला.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या उत्तरातून राजकीय डावपेचांवर हल्ला चढवताना, पुराव्याशिवाय बोलण्याची आपली पद्धत नसल्याचे सांगितले. त्यांनी रोहित पवार यांना विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी सामाजिक माध्यमांवरून टीका करण्याच्या पद्धतीवरही बोट ठेवले. बावनकुळे यांनी आपली भूमिका मांडताना, महसूल विभाग जनतेच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. कोणत्याही कंपनीला अनुचित सवलत दिली जाणार नाही, असे ठणकावले. त्यांच्या या सणसणीत प्रत्युत्तराने मेघा इंजिनिअरिंग प्रकरणाला नवा आयाम मिळाला आहे.
