राज्यात ओबीसी मराठा आरक्षणाचा वाद गाजत असतानाच भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके संवादातून शांततेचा मार्ग दाखवत आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद गाजतोय. एकीकडे मराठा समाजाच्या मागण्या जोर धरत आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते त्यांच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. यातच भाजपचे आमदार माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी एक पाऊल पुढे टाकत, ओबीसी नेत्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, सरकार आणि विरोधकांमध्ये संवादाचा पूल बांधण्याची वेळ आली आहे. हा मुद्दा फक्त आरक्षणाचा नाही, तर सामाजिक सलोख्याचा आहे, असं त्यांचं मत आहे. सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात ‘पात्र’ असा शब्द होता.
दुसऱ्या निर्णयात तो काढून टाकण्यात आला. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याच्या आरोपांची राळ उडत आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तर थेट नागपुरात ओबीसींसाठी महामोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या काही दिवसांत हा वाद चांगलाच तापला आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ, लक्ष्मण हाके आणि विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणतात, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे ओबीसींच्या हक्कांवर घाला आहे. डॉ. फुके यांनी या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ओबीसी नेत्यांनी जीआर पूर्ण वाचावा, वकिलांशी चर्चा करावी आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांसोबत बोलावे.
डॉ. फुकेंची मध्यस्थी
जीआरमध्ये कुठेच सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा उल्लेख नाही. फक्त योग्य चौकशी करून, कायद्याच्या चौकटीत राहून खऱ्या कुणबींनाच प्रमाणपत्र देण्याचे सांगितले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर 2 सप्टेंबरला काढलेल्या जीआरवर ओबीसी नेते नाराज आहेत. डॉ. फुके पुढे म्हणतात, काही नेत्यांचा गैरसमज आहे, तो दूर करण्यासाठी लवकरच ओबीसी नेत्यांची आणि सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावणार आहे. मागील वेळी आंदोलन चिघळले तेव्हा सह्याद्री अतिथिगृहात सर्व ओबीसी नेत्यांची आणि संघटनांची बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपस्थित होते. त्यात सर्व मुद्द्यांचे निराकरण झाले होते. आता पुन्हा अशीच बैठक घेण्याचा त्यांचा मानस आहे, ज्यात सगळ्यांचे समाधान होईल.
डॉ. फुके यांनी लक्ष्मण हाके, विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची तयारी दाखवली आहे. ते म्हणाले, जर हे नेते समजून घेण्यास तयार असतील, तर मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी त्यांची भेट करून देणार आणि जीआरचा योग्य अर्थ सांगेल. हा वाद फक्त राजकीय नाही, तर सामाजिक न्यायाचा आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांना धक्का न लावता मराठा समाजालाही न्याय मिळावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. ते पुढे सांगतात, नेत्यांमध्ये जो भ्रम आहे, तो दूर झाला की सर्व काही सुरळीत होईल. सरकार ओबीसींच्या बाजूने आहे, पण योग्य व्याख्या समजून घेणे गरजेचे आहे.या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात सामाजिक तणाव वाढत असताना, डॉ. फुके यांचे हे पाऊल एक सकारात्मक बदल घडवू शकते. ते एक ओबीसी नेते म्हणूनच नव्हे, तर राजकीय सेतु म्हणून काम करत आहेत. मागील बैठकीप्रमाणे यावेळीही सर्व पक्ष एकत्र येऊन समस्येचे निराकरण करतील, अशी आशा आहे.
