भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके हे मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या वादात सातत्याने मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहेत. स्वतः ओबीसी नेते म्हणून, ते ओबीसी समाजाच्या समस्या शासन दरबारी पोहोचवून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा जोरदार गाजत आहे. एकीकडे मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी समाज आपल्या हक्कांसाठी लढत आहे. या वादात भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मध्यस्थीची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ते स्वतः ओबीसी नेते असल्याने, ओबीसी समाजाच्या समस्या आणि मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. डॉ. फुके यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, ओबीसींवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांच्या हक्कांना धक्का लागू देणार नाही. विरोधकांकडून ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे आरोप होत असतानाही, डॉ. फुके यांनी सत्ताधारी नेते म्हणून संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या जीआर नंतर विरोधकांच्या संतापात भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत डॉ. फुके यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. ते ओबीसी नेते म्हणून समाजाच्या आवाजाला वाचा फोडत आहेत. 21 ऑगस्ट 2025 रोजी गोंदिया जिल्ह्यात ओबीसी समाजाने काढलेल्या मोर्चावरही डॉ. फुके यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, माझी सुरुवातच ओबीसी चळवळीपासून झाली आहे. मी स्वतः ओबीसी असल्याने, मी येथे ओबीसींच्या वतीने आलो आहे. 2004-2005 पासून ते ओबीसी चळवळीत सक्रिय आहेत. अनेक आंदोलने, मोर्चे यात त्यांचा सहभाग राहिला आहे. 2016 मध्ये भंडारा विधान परिषदेतून ते आमदार म्हणून निवडून आले. तेव्हापासून ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. शपथ घेताना डॉ. फुके यांनी म्हटले होते, मी आमदार फक्त ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठी झालो आहे. शेतमजुरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मी येथे आहे. हे शब्द त्यांच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहेत.
Vijay Wadettiwar : ओबीसींच्या हक्कांसाठी पूर्व विदर्भातून भडकली मशाल
मराठा जीआरवर संभ्रम
ओबीसी समाजासाठी ते नेहमी लढत आले आहेत. डॉ. फुके यांनी ठामपणे सांगितले की, ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळू देणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. मात्र, मराठ्यांना वेगळे आरक्षण मिळावे, याला त्यांचा कधीच विरोध नव्हता. फक्त ओबीसींसाठी सुरक्षित असलेल्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, असा त्यांचा आग्रह आहे. जीआरमध्ये ‘पात्र’ हा शब्द हटवल्याने निर्माण झालेल्या संभ्रमावरही डॉ. फुके यांनी प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, आतापर्यंत 35 लोकांनी कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज केले असून, त्यापैकी 17 जणांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. हे दाखवते की, प्रक्रिया सुरू आहे, पण ओबीसींचे हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत. डॉ. फुके यांनी हे आरक्षण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी दिलेले असल्याचे सांगितले. या आरक्षणाला आम्ही कोणीही हिसकावू देणार नाही, असे ते ठामपणे म्हणाले.
लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.फुके यांच्या मते, एकाला न्याय देण्यासाठी दुसऱ्यावर अन्याय होऊ नये. मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी ते घेत आहेत. त्यांची भूमिका संवादावर आधारित आहे. ओबीसी नेते म्हणून ते समाजाच्या मागण्या मांडत असतानाच, सत्ताधारी म्हणून सरकारशी समन्वय साधत आहेत. या वादात डॉ. फुके यांची मध्यस्थी महत्त्वाची ठरत आहे, कारण ते दोन्ही बाजू समजून घेत आहेत. ओबीसी चळवळीतील त्यांचा अनुभव त्यांना या भूमिकेसाठी योग्य बनवतो.या मुद्द्यावर डॉ. फुके यांनी सातत्याने आवाज उंचावला आहे. विरोधक ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे सांगत असतानाही, डॉ. फुके यांनी स्पष्ट केले की, सरकार ओबीसींच्या बाजूने आहे.
IPS Archit Chandak : ही रात्र गुन्हेगारांसाठी देखील अमावस्येचीच
गोंदिया मोर्चात त्यांनी भाग घेऊन समाजाला दिलासा दिला. मी ओबीसी कार्यकर्ता म्हणून इतक्या वर्षांपासून आंदोलने करत आलो आहे, असे सांगून त्यांनी आपली वचनबद्धता दाखवली. फुके यांनी हेही स्पष्ट केले की, ओबीसी आरक्षण हे संवैधानिक हक्क आहे. त्याला कोणीही हात लावू शकत नाही. मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत ओबीसींच्या कोट्याला धक्का लागणार नाही, याची हमी ते देत आहेत.
