सुधीर मुनगंटीवारांच्या पुढाकाराने कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे मानधन मंजूर झाले. 15.35 कोटींचा निधी मिळाल्यामुळे आर्थिक स्थैर्याची गारंटी मिळाली.
चंद्रपूरच्या मातीतून उभे राहिलेले नेतृत्व, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा सामान्य कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागातील कंत्राटी संगणक चालकांच्या दीर्घकाळ रखडलेल्या मानधनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी 15.35 कोटींचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. हा निर्णय कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचा नवा किरण घेऊन आला आहे. मुनगंटीवार यांच्या संवेदनशील दृष्टिकोनाने आणि प्रशासकीय पाठपुराव्याने हजारो कर्मचार्‍यांच्या जीवनात आशेचा संचार झाला आहे.
कंत्राटी कर्मचारी हे शासकीय यंत्रणेचा कणा असूनही त्यांना अनेकदा आर्थिक आणि सामाजिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. कमी मानधन, अनियमित वेतन आणि शासकीय सुविधांचा अभाव यामुळे त्यांचे जीवन सतत संघर्षमय राहते. विशेषतः निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांमधून आलेले हे कर्मचारी आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी अविरत मेहनत करतात. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने त्यांच्यासमोर मोठे संकट उभे होते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी संवेदनशीलतेने पावले उचलली आणि कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांना शासनापर्यंत पोहोचवले.
Chandrashekhar Bawankule : राज्यात जिल्हे व तालुके पुनर्रचनेचा प्रस्ताव
कर्मचार्‍यांना दिलासा
मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या व्यथा मांडल्या. त्यांनी कर्मचार्‍यांच्या दीर्घकालीन मागणीला वाचा फोडली की, प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला मानधन मिळणे आवश्यक आहे. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी प्रशासकीय खर्चाकरिता 15.35 कोटी रुपये वितरित करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा मानधनाचा प्रश्न सुटला असून, त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
या निर्णयाने कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. जिवती येथील कंत्राटी संगणक चालकांनी मुनगंटीवार यांचे मनापासून आभार मानले. त्यांच्या नेतृत्वाने आणि तत्पर पाठपुराव्याने कर्मचार्‍यांच्या सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेला यश मिळाले. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर कर्मचार्‍यांच्या मेहनतीला आणि त्यांच्या कार्याला मिळालेला सन्मान आहे. मुनगंटीवार यांच्या या कार्याने कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नव्या आशेचा आणि आत्मविश्वासाचा आधार मिळाला आहे.
