महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची धामधुम सुरू झाली आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने सत्ता काबीज करत महाविकास आघाडीला मोठे धक्के दिले होते.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर महायुतीने धडाकेबाज विजय मिळवला आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीला प्रचंड बहुमताने कौल दिला. तर महाविकास आघाडीला धक्कादायक पराभवाचा सामना करावा लागला. एक्झिट पोल्सच्या अंदाजानुसारच हे चित्र स्पष्ट झाले, पण तरीही हा विजय अनेकांसाठी धक्कादायक ठरला. 288 जागांवर 4 हजार 136 उमेदवार रिंगणात होते. बहुमतासाठी 145 जागांची गरज असताना महायुतीने थेट 230 जागा पटकावल्या. महाविकास आघाडीला अवघ्या 50 जागा, तर इतरांना 8 जागा मिळाल्या. हा विजय फक्त आकडेवारी नाही, तर एक मोठी योजना मागे होती. लाडकी बहिण योजना. महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी ही योजना आणली, ज्यात प्रत्येक महिन्याला महिलांना 1 हजार 500 रुपये दिले जातात. यामुळे ‘लाडक्या बहिणी’ खुश झाल्या आणि त्यांनी आपल्या ‘लाडक्या भावांना’ भरभरून मते दिली.
परिणामी, महायुतीने सत्ता काबीज केली. पण आता खरा खेळ सुरू होतोय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा. ही निवडणूक जवळ येताच राजकीय वातावरण तापले आहे. पक्षांनी कंबर कसली असून, प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीमुळे खळबळ माजली आहे. महायुती सरकारने या निवडणुकीला वेग दिला आहे. पण भाजपची रणनीती काय असेल? गेल्या निवडणुकीत लाडकी बहिण योजनेच्या जोरावर विजय मिळवला. पण यंदा कोणती ‘ढाल’ पुढे करणार यावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा गाजतोय. जर महायुतीने निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी जाहीर केली, तर शेतकरी ‘वोट बँक’ बनून त्यांना मदत करतील. पण गेल्या काही महिन्यांत कर्जमाफी न झाल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. आता महायुती ही संधी गमावणार की शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने वळवणार? हे पाहणे रोचक ठरेल.
शहराध्यक्षांची नवी जबाबदारी
नागपूर महापालिकेवर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी भाजपने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. यंदा 130 नगरसेवक निवडून आणण्याचे धडाकेबाज टार्गेट ठेवले आहे. मायक्रो प्लॅनिंग करून विधानसभानिहाय मंडळांची संख्या वाढवली आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष प्रत्येक मंडळात जाऊन उमेदवारांची चाचपणी करत आहेत. हे सर्व एका मोठ्या रणनीतीचा भाग आहे. ज्यात छोट्या-छोट्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. जानेवारीत निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता असून, पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. 2007 निवडणुकीत भाजपने 150 पैकी 108 नगरसेवक निवडून आणले होते, ज्यामुळे विरोधकांना धक्का बसला. पन्नास वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच स्वबळावर सत्ता स्थापन केली. आता केंद्र आणि राज्यात सत्ता असल्याने भाजप नेत्यांचा आत्मविश्वास गगनाला भिडला आहे. पण तरीही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे शहर असूनही एकहाती सत्ता मिळेल याची शाश्वती नाही.
लोकसभा निवडणुकीत गडकरींचे मताधिक्य घटले, तर सहापैकी दोन विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार जिंकले. ही ‘धोक्याची घंटा’ आहे. ज्यामुळे भाजपला सावध राहावे लागत आहे.जनाधार टिकवण्यासाठी भाजपने संघटनेवर भर दिला आहे. ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारींना शहराध्यक्ष बनवले. जे पूर्वी महापौर आणि स्थायी समिती सभापती होते. त्यांच्या नेतृत्वात बूथ स्तरावर रणनीती आखली जात आहे. पूर्वी सहा विधानसभा मतदारसंघात सहा मंडळ होते. आता ते 20 वर नेले आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात तीन-चार मंडळ कार्यरत राहतील. मंडळ अध्यक्ष, महामंत्री, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख, वरिष्ठ नेते सर्वांसोबत चर्चा करून प्रभागातील राजकीय परिस्थिती जाणून घेतली जात आहे. राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा सतत गाजतोय. महायुतीने यावर त्वरित निर्णय घेतला तर शेतकरी त्यांचे ‘वॉर्ड बँक’ बनू शकतात. पण उशीर झाल्याने असंतोष वाढला आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत ही योजना ‘स्पाइसी’ ट्विस्ट देऊ शकते. जर कर्जमाफी झाली तर महायुतीचा विजयी रथ आणखी वेगवान होईल, नाहीतर विरोधकांना संधी मिळेल. नागपूरसारख्या शहरातही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे भाजपला सावध राहावे लागेल. एकंदरीत, महायुतीची रणनीती आणि विरोधकांची चाल हे सर्व एका रोमांचक राजकीय थ्रिलरसारखे वाटते.
