गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा ओबीसी आरक्षणाचा वाद थांबण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला आहे. अशा स्थितीत उपराजधानी नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाने भव्य महामोर्चा काढला आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटलेला आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, अशी आग्रही मागणी लावून धरली. पण, या मागणीने ओबीसी समाजात असंतोषाची ठिणगी पडली. सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर हा वादग्रस्त ठरला आणि त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळला. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतरही हा तिढा सुटण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, उपराजधानी नागपूर येथे ओबीसी समाजाने आपला रोष व्यक्त करण्यासाठी 10 ऑक्टोबररोजी एक भव्य महामोर्चा काढला.
मोर्चा केवळ आंदोलन नव्हता, तर ओबीसींच्या हक्कांसाठीचा एक लढा होता. ज्याने सरकारला ओबीसींची खरी ताकद दाखवली. यशवंत स्टेडियमपासून सुरू झालेला हा मोर्चा संविधान चौकात जाऊन सभेत रूपांतरित झाला. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून, विशेषत: भंडारा जिल्ह्यातून हजारो ओबीसी बांधव या मोर्चात सहभागी झाले. या आंदोलनाला भाजपचे माजी खासदार सुनील मेंढे यांनीही पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही, पण ओबीसींच्या कोट्यातील एक टक्का देखील कमी होता कामा नये. आमच्या समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी. मेंढे यांनी ठामपणे सांगितले की, ओबीसींच्या हक्कांचे रक्षण हाच या मोर्चाचा आत्मा आहे.
Akola : तेल्हारा, हिवरखेड अन् बार्शिटाकळीसाठी आरक्षण सोडत जारी
सरकारवर वाढता दबाव
सुनील मेंढे यांनी या मोर्चाला पक्षविरहित स्वरूप असल्याचे स्पष्ट केले. हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नाही, तर ओबीसींच्या हक्कांचा आहे. सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. पण ओबीसींच्या हिस्स्यातील एकाही माणसाचा हक्क हिरावून घेऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी नागपूरच्या रस्त्यांवर उभ्या असलेल्या हजारो ओबीसी बांधवांचे स्वागत करताना, हा मोर्चा म्हणजे सरकारला इशारा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. त्यांच्या शब्दांतून ओबीसींच्या एकजुटीची ताकद आणि त्यांचा निर्धार स्पष्ट झाला. या मोर्चाचे नेतृत्व करणारे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. आम्ही मराठा आरक्षणाला विरोध करत नाही. पण ओबीसींच्या हक्कांवर कोणी गदा आणणार असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असे त्यांनी ठणकावले.
वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना म्हणाले, 371 जातींचा ओबीसी समाज 27 टक्के आरक्षणासाठी लढतोय. तर 15 टक्के मराठा समाजाला 48 टक्के आरक्षण? ही कसली चाणक्यनिती आहे? 2 सप्टेंबरचा जीआर रद्द झाला नाही, तर पुणे-मुंबई जाम करण्याची तयारी ठेवा. त्यांच्या या शब्दांनी मोर्चाला आणखी जोश भरला. विदर्भातील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या हजारो ओबीसी बांधवांनी आणि समाजनेत्यांनी या आंदोलनाला बळ दिले. हा मोर्चा केवळ नागपूरपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या अस्मितेचा आणि एकजुटीचा संदेश होता. सरकारने या आंदोलनाची दखल घेऊन 2 सप्टेंबरचा जीआर रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. जर सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले, तर हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
