महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक रेकॉर्ड प्रस्थापित करणाऱ्या महायुती सरकारने आणखी एक वेगळा प्रयोग केला आहे. एकमेकांशी संबंधित असलेली सहा खाती पाच मंत्र्यांमध्ये विभागली गेली आहेत.
राज्य कारभार सुरळीत चालावा म्हणून मंत्रिमंडळामध्ये खातेवाटप करताना काळजी घेतली जाते. शक्यतोवर एकमेकांशी संबंधित खाती एकाच मंत्र्याकडे दिली जातात. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार मध्ये राज्य मंत्रिमंडळामधील सहा खाती पाच मंत्र्यांमध्ये विभागली गेली आहेत. खातेवाटपातील या विभागणीमुळे प्रशासकीय अधिकारी देखील संभ्रमात आहेत. त्यामुळे एकाच विभागातील अधिकाऱ्यांना तीन मंत्र्यांचे आदेश ऐकावे लागणार आहेत. इतकेच नव्हे तर एकमेकांशी संबंधित असलेल्या या खात्यांच्या निर्णयासाठी या सर्व पाच मंत्र्यांचे एकमत होणे गरजेचे राहणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी 33 वर्षानंतर नागपूर शहरात मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. हा रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर गेला. सलग पाच वर्षे पूर्ण करणारे फडणवीस पहिले मुख्यमंत्री ठरले. केवळ 72 तास मुख्यमंत्री पदावर राहणारे व्यक्ती म्हणून फडणवीस यांच्या नावावरच रेकॉर्ड झाला. फडणवीस यांच्यामुळेच महाराष्ट्राच्या इतिहासात सलग दोन टर्म दोन उपमुख्यमंत्री झालेत. प्रस्थापित चेहऱ्यांना बाजूला ठेवत नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचे धाडसही फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने दाखवले.bआता आणखी एक वेगळा प्रयोग महायुती सरकारमध्ये राबवला जात आहे. यामध्ये खाते वाटप करताना विभागांची जबाबदारी वेगवेगळ्या मंत्र्यांवर देण्यात आली आहे.
महाजन, विखे यांचा Combo Pack
खाते वाटप करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा विभागाची विभागणी केली आहे. या विभागाची जबाबदारी आता गिरीश महाजन आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे देण्यात आली आहे. महाजन यांच्याकडे जलसंपदा विदर्भ, तापी आणि कोकण महामंडळे हे विभाग सोपविण्यात आली आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे गोदावरी-मराठवाडा आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना दोन कॅबिनेट मंत्र्यांची बडदास्त ठेवावी लागणार आहे. महामंडळांचे कार्यक्षेत्र जरी वेगवेगळे असले तरी जलसंपदा विभाग हा एकच आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना महाजन आणि विखे पाटील या दोघांचे आदेश ऐकावे लागणार आहेत.
महाजन यांच्याकडे तीन आणि विखे-पाटील यांच्याकडे दोन महामंडळे सोपवण्यात आली आहेत. उर्वरित विभागांचा अंतर्भाव या दोन्ही मंत्र्यांकडे नाही. त्यामुळे आपला वाली कोण? असा प्रश्न उर्वरित विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. अभियांत्रिकी संशोधन संस्था अंतर्गत मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना, प्रशिक्षण, संशोधन व धरण सुरक्षितता हे विभाग यात आहेत. मदत व पुनर्वसन, जलसंपदा, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास आदी खात्यांचे विभाजन झाले. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य खातेही तीन वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या वाट्याला गेले आहेत. पशुसंवर्धन खाते पकजा मुंडे यांना मिळाले आहे. दुग्धविकास खाते अतुल सावे यांना देण्यात आले. हे दोन्ही विभाग खरंतर एकमेकांशी संबंधित आहेत. यापूर्वीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विभाग एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या सरकारमध्ये पुन्हा एकदा हे विभाग वेगळे करण्यात आले आहेत. दोन्ही विभाग एक झाल्यामुळे राज्यासाठी एकच आयुक्त नेमण्यात आला होता. परंतु आता या आयुक्तालाही दोन मंत्र्यांची मनं जपावी लागणार आहे.
